काठमाडौं । सरकारले राज्यको सीमित स्रोत साधनमाथिको दोहन अन्त्य गर्न सरकारी सवारी प्रयोगमा कडाइ गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रचलित कानुन विपरीत पहुँचका भरमा सरकारी सवारी साधनको सुविधा लिइरहेका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूबाट सवारी साधन फिर्ता लिन लागेको हो ।

कार्यालयले अहिलेसम्म विभिन्न मन्त्रालय, त्यसअन्तर्गतका निकाय र संवैधानिक आयोगहरूबाट ६२२ वटा सरकारी सवारी साधन फिर्ता लिइसकेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीले मात्र सरकारी सवारी साधनको सुविधा पाउने कानुनी व्यवस्था भए पनि त्योभन्दा तल्लो तहका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूले समेत व्यापक रूपमा चारपाङ्ग्रे सरकारी सवारी साधन प्रयोग गरिरहेको तथ्य फेला परेको जनाएको छ ।

कानुन विपरीत सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्दा सरकारलाई कति आर्थिक भार थपिएको थियो भन्नेबारे अध्ययन भइरहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।