काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मनोजबाबु श्रेष्ठले वर्तमान आर्थिक संरचना र कर प्रणालीका कारण अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लागू गर्न निजी क्षेत्र असक्षम रहेको बताउनुभएको छ ।

महासंघको ८ औँ वार्षिक साधारणसभालाई आईतवार सम्बोधन गर्दै उहाँले एमआरपी तत्काल कार्यन्वयन गर्न नसक्ने बताउनुभएको हो ।

उहाँले नेपालमा एमआरपीको व्यवहारिकता माथि पनि प्रश्न उठाउनु भयो । सानो अर्थतन्त्र भएको देशमा एमआरपी कति आवश्यक छ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कति सक्षम छौँ ? भन्ने विषय सरकारले स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले सरकारले एमआरपी सम्बन्धी नीति अध्ययन र सरोकारवालासँग समन्वय गरेर ल्याएको हो की हचुवाको भरमा लागू गर्न खोजिएको हो भन्ने स्पष्ट नभएको बताउनुभयो ।

महासंघ एमआरपीको सैद्धान्तिक विरोधी नभएपनि कार्यान्वयनका सम्भावनाबारे गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको उहाँको भनाई छ । उहाँले वर्तमान कर प्रणाली, उच्च भन्सार दर, न्युन विजिकीकरण र व्यापक चोरी पैठारीका कारण बजारमा असमान प्रतिष्पर्धा रहेको उल्लेख गर्दै यस्ता अवस्थाबीच एमआरपी लागू गर्न नसकिने बताउनु भयो । एमआरपी कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्र, अर्थ मन्त्रालय, वाणिज्य विभाग र भन्सार विभागबीच समन्वय गरेर विस्तृत अध्ययन र छलफल गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाई छ ।

उहाँले निजी क्षेत्र सरकारका विरोधी नभएपनि सरकारका नीति कार्यान्वयन सम्भाव्य छ कि छैन भन्ने बुझ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी उद्योगी व्यवासायीको आजको टड्कारो विषय बनेको छ, त्यो विषय भनेको एमआरपी हो । के हामी एमआरपी लगाउन सक्छौँ ? सानो अर्थतन्त्र भएको देशमा एमआरपी कति आवश्यक छ ? एमआरपी लगाउन कति हामी सक्षम छौँ ? सरकारले यसलाई नीतिगत रुपले बुझ्नुपर्ने आवश्यक छ ।

सरकारले यसलाई अध्ययन गरेर, नीतिगत तहहरुमा सुभाव लिएर, निजी क्षेत्रसंग समन्वय गरेर लगाएको हो की हचुवाको भरमा लगाएको हो, हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ । महासंघ एमआरपीको विरोधी होईन तर एमआरपी लगाउन सकिन्छ कि सकिदैन भन्ने कुरा उठाएको हो । वर्तमान कर प्रणाली, भन्सारको दरबन्दी लगायतका कुराहरुले गर्दा हामी एमआरपी लगाउन असक्षम भएका छौँ र हामी एमआरपी लागू गर्न सक्दैनौँ पनि । यो हामीले बारम्बार भन्दै आएको हो । अर्थमन्त्री र उद्योग तथा वाणिज्यमन्त्रीले २०७५ सालमा बनेको ऐनलाई हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ, तपाईहरुले सहयोग गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, हामीले कसरी सहयोग गर्न सक्छौँ ? न्युन विजीकरणमा सामान आउँछ, भन्सार दर उच्च छ, चोरी पैठारी व्यापक छ ।

एमआरपीको विषयमा अध्ययन गरेर निजी क्षेत्र, अर्थमन्त्रालय, बाणिज्य विभाग र भन्सार विभागका नीतिगत क्षेत्रहरु समन्वय गरेर व्यापक छलफलमार्फत मात्रै एमआरपी हामी लागू गर्न सक्छौँ । हामी सरकारको विरोधी होइनौँ, दुई तिहाईको सरकार आएको छ, यो बेला हामीले विकास गर्नुपर्नेछ, हामी उहाँहरुलाई सहयोग गर्न चाहन्छौ तर सहयोग गरिरहँदा उहाँहरुले लिएका नीतिहरु कार्यन्वयन गर्न कतिको सम्भव छ भन्ने कुरा सरकारले बुझ्नुपर्छ ।’

उहाँले अर्थतन्त्रलाई चलायमा बनाउन कर प्रणालीमा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । रोजगारी सिर्जना, लगानीमैत्री वातावरण, उपभोक्ता अधिकारका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक रहेको उहाँको भनाई छ । उहाँले कालोसूचिमा परेका व्यवसायीहरुलाई निश्चित समयसीमा उपलब्ध गराई कालोसूचिबाट हटाउन पनि माग गर्नुभयो । यसले सरकार, व्यवसायी र बैक सबैलाई फाईदा पुग्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले अव्यवहारिक भन्सार मूल्याङ्कन, भन्सार दरबन्दी लगायतको कारण अवैध व्यापारले प्रश्रय पाएको उल्लेख गर्नुहुँदै भन्सार कर घटाउन आग्रह गर्नुभयो ।