Logo ३० चैत्र २०८२, सोमबार | Mon Apr 13 2026


लाइसेन्स नविकरण नहुँदा औषधि थन्किए : डा. प्रदीप केसी


247
Shares

काठमाडाैं । सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिले उत्पादन गरेका केही औषधि लाइसेन्स नविकरण नहुँदा गोदाममै थन्किएर बसेको बताएको छ ।

सोमवार समितिले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उक्त जानकारी दिइएको हो ।

समितिका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रदीप केसीकाअनुसार औषधि उत्पादन तथा विक्रीवितरणको लागि औषधि व्यवस्था विभागबाट लाईसेन्स नविकरण हुनपर्छ । तर विभागले लाईसेन्स नविकरण नगरिदिँदा औषधि विक्रीवितरणमा समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँकाअनुसार गत आर्थिक वर्षमा २ सय १५ वटा औषधिको लाइसेन्स नविकरण गरिएको थियो । तर चालु वर्षमा भने हालसम्म ४० वटाको मात्रै नविकरण भएको छ । उहाँले थप १६ वटा औषधिको लाईसेन्स नविकरणको लागि प्रक्रियामा लगिएको जानकारी दिनुभयो । वैद्यखानाले औषधि उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार लैजान लागेको छ । आगामी दिनमा औषधि उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार लैजान ‘गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस’ (जिएमपी ) लागू गर्ने तयारी गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

डा. केसीकाअनुसार शिलाजित, मिमिया लगायत पानीयुक्त औषधिलाई जिएमपी मापदण्डअनुसार उत्पादन गर्ने योजना बनाइएको छ । यसका लागि ठेक्का प्रक्रिया समेत अघि बढिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । निजी क्षेत्रका अधिकांश औषधी उत्पादकले जिएमपी प्रमाणपत्र लिइसकेको र सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार पनि जिएमपी अनिवार्य भइसकेकाले वैद्यखाना पनि सोही मार्गमा अघि बढ्न लागेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार समितिले चालु आर्थिक वर्षभित्र जिएमपी कार्यान्वयन पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘औषधि उत्पादनका लागी गतवर्ष २१५ वटाको लाईसेन्स नविकरण गरेका थियौँ । अहिले ४० वटा गरेका छौँ । हामीसंग के समस्या छ भने हाम्रो औषधि बजारमा विक्री गर्नको लागि डिडिएले लाईसेन्स दिनुपर्छ, त्यो लाईसेन्स नविकरण नभएर कतिपय औषधि थन्किएका छन् । हामीले आगामी दिनमा जिएमपीको काम गर्दैछौँ । औषधी बनाउँदा सकेसम्म गुणस्तरलाई कायम गर्ने, त्यसको वातारणलाई ध्यान दिने, मेसिनहरुको अपडेट गराउने, मेसिनको क्वालिटी कस्तो हुने भन्ने छ । अहिले हामीले सिलाजित, मिमिया लगायतका पानीको तत्व हुने औषधिलाई यो जिएमपी ढाँचामा लैजान्छोँ । त्यसको लागि हामीले ठेक्का पनि लगाईसकेका छौँ । प्राईभेटहरुमा सबैले जिएमपी सर्टिफिकेट लिए र औषधी सबै जिएमपी सर्टिफिकेट कै चाहिन्छ भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाका आधारमा हामी पनि यसमा जान लागेका छौँ । यो अर्थिक वर्षमा हामी यसको पूरा गर्छौं ।’

उहाँले समितिले औषधि उत्पादन र बजारीकरणमा जोड दिएको बताउनु भयो । बजारीकरणको लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार पछिल्लो समय औषधि खरिद प्रक्रियालाई पनि सरल बनाइएको छ । कम जनशक्ति र बजेटका बाबजुत पनि वैद्यखानाले उल्लेख्य सुधार गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले सरकारसंग भौतिक संरचना निर्माण तथा औषधी उत्पादनको लागि आवश्यक उपकरण उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो । उहाँले औषधि उत्पादनको लागि सुधारिएको चुल्हो बनाउन आवश्यक टेण्डर प्रक्रिया शुरु भईसकेको पनि जानकारी दिनुभयो ।