काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निजी विद्यालयहरुले कानून विपरीत लिइएको भर्ना शुल्क र निर्देशिकाले तोकेको बाहेक अन्य शुल्क फिर्ता गराउन सबै पालिकाहरुलाई निर्देशन दिएको हो ।

नयाँ शैक्षिक सत्र अगावै विद्यार्थी भर्ना नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको कार्यान्वयन गराउन पनि मन्त्रालयले अनुरोध गरेको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै शैक्षिकसत्र शुरु भएपछि मात्रै विद्यार्थी भर्ना गराउन तथा शुल्क मापदण्ड विपरीत शुल्क नलिने व्यवस्था मिलाउन र गैह्रकानूनीरुपमा लिइएको पाइए शुल्क फिर्ता नगर्ने विद्यालयलाई कारबाही हुन सक्नेतर्फ समेत सचेत गराउनुभएको छ ।

सर्वोच्चको गत शुक्रबारको आदेशको उल्लङ्घन गरी शैक्षिकसत्र अगावै विद्यार्थी भर्ना गर्ने कार्य पनि दण्डनीय हुनेतर्फ मन्त्रालयले सचेत गराएको थियो । आगामी वैशाख १५ गतेदेखि नयाँ शैक्षिकसत्र शुरु हुने समेत मन्त्रालयले जनाएको छ।