काठमाडाैं ।
भदौ २३ र २४ गतेको घटना जाँचबुझका लागि गठित आयोगको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक नगरे पनि विभिन्न माध्यमबाट बाहिर आएको छ ।

राजनीतिक दल र विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिकको माग गरिरहेका बेला अनौपचारिक रुपमा प्रतिवेदन बाहिरिएको हो ।

प्रतिवेदनमा आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि विभिन्न तहका सुरक्षा कर्मचारी, कर्मचारीलगायतलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ । तर आयोगसँगको बयानमा भने कुनै पनि अधिकारीहरूले भदौ २३ को जनहत्या र २४ गतेको विध्वंसको जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गरेका छन् ।

भदौ २३ र २४ गतेको घटना सम्बन्धी जाँचबुझ प्रतिवेदन औपचारिक रुपमा सार्वजनिक नभए पनि त्यसका तथ्यहरुले भने प्राप्त भएका छन् । तत्कालीन सरकारमा रहेका प्रधानमन्त्री सहित सरकारी तथा गैरसरकारी सहित २ सय १३ भन्दा बढीको बयान समेटिएको छ । आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृह मन्त्री रमेश लेखकलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । ओलीले २३ गतेको घटनालाई सामान्य रुपमा लिएको आयोगको दाबी छ ।

भदौ २३ गतेको सुरक्षा व्यवस्था कमजोर रहेको देखाएको छ भने भीड उत्तेजित पार्ने समूह सक्रिय रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगसँगको बयानमा केपी ओलीले सुरक्षा निकायलाई घुसपैठ नहोस् भनेर निर्देशन दिएको बयान दिएका छन् । उनले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अध्यक्षको हैसियतले बैठक बसेर निर्देशन दिन सकिने भए पनि सरकारको तर्फबाट कम भन्दा कम हतियारको प्रयोग र मानवीय क्षति नहोस् भन्ने भएको र सेनाको सुझाव पनि त्यही अनुसार आएको बयानमा उल्लेख छ । नेपाली काँग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवाले २३ गते सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन पहल गरेको दाबी गरेका छन् ।

२४ गते १० बजे आफ्नो निवासमा प्रदर्शनकारी आएर आक्रमण र हातपात गर्दा सुरक्षाकर्मीले बचाएर रातको १० बजे सुरक्षित स्थानमा पुर्‍याएको बताएका छन् । उनले आफ्नो निवासमा जलाएको भनिएको पैसा एआईबाट बनाएको दाबी बयानमा गरेका छन् ।

त्यस्तै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहालले २३ गते युवाहरूको आक्रोश भए पनि २४ गते आन्तरिक र बाह्य घुसपैठ भएको दाबी बयानमा गरेका छन् । उनले तोडफोडमा आफ्ना कार्यकर्ता संलग्न भएको भेटिए कारबाही गर्ने बताएका छन् । तत्कालीन गृह मन्त्री रमेश लेखकले भने २२ गतेको सुरक्षा बैठकमा आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने सुरक्षा निकायले जानकारी गराएको बताएका छन् । उनले २३ गते आन्दोलन हिंसात्मक हुने सूचना नपाएको र गोली चलाउने आदेश गृह मन्त्रीले दिन नसक्ने दाबी गरेका छन् ।

२४ गतेको आन्दोलनमा कारागारबाट भागेको आरोप लागेका रवि लामिछानेले भने आफूले भिडलाई शान्त पार्न खोज्दा भीडले नै बाहिर लिएर गएको दाबी गरेका छन् । साढे १२ बजे नाइकेले बाहिर भीड आएकाले सुरक्षाको कारण देखाएको र प्रशासनको आग्रहमा भीडलाई सम्झाउन खोजेको बताएका छन् । कारागारले दिएको पत्रमा आफ्नो कुनै भूमिका नभएको दाबी लामिछानेको छ । तर नख्खु कारागारका तत्कालिन प्रशासकले भने भीडले मार्ने अवस्था सृजना गरेर बाहिरबाट ल्याइएको अज्ञात पत्रमा आफूलाई हस्ताक्षर गर्न लगाएकाले त्यसमा वैधानिकता नभएको बताएका छन् ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले भने २३ गतेको ¥यालीमा आफ्नो समर्थन भए पनि आन्दोलनमा आफू संलग्न नभएको बयान दिएका छन् । उनले व्यवसायी र रेष्टुरेन्टको आग्रहमा नगर प्रहरीबाट पानी वितरण गरिएको दाबी गरेका छन् । आफ्नो अभिव्यक्तिले आन्दोलन शान्त भएको दाबी गरेका बालेले २३ गतेको बल प्रयोगलाई आतङ्कवादी शैली भन्दै त्यसैका कारण २४ गतेको घटना भएकाले त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी तत्कालीन सरकारले लिनु पर्ने बताएका छन् ।

उनले राष्ट्रपति र सेनापतिको आग्रहमा आन्दोलन शान्त पार्न भूमिका खेलेको आयोगको बयानमा बताएका छन् । प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले २२ गते नै आन्दोलन व्यापक हुन सक्ने सूचना भए पनि त्यसको विशेष रणनीति बनाउन राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्न नसकेको बयान दिएका छन् । २३ गते को सबै सुरक्षा नेतृत्व गृह मन्त्रायले गरेको र २४ गतेको पनि ठोस अनुमान नभएको प्रधान सेनापतिको बयान छ ।

उनले सिंहदरबारको डाटा र विमानस्थल सेनाले जोगाएर सिंहदरबार राष्ट्रपति कार्यालय जोगाउने प्रयास गरे पनि भौतिक भन्दा मानवीय सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरेका छन् । आयोगले तत्कालिन प्रधानमन्त्री सहित र प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुवेर खापुङलाई समेत फौजदारी कसुरमा कारबाहीका लागि सिफारिस गरे पछि बहस सुरु भएको छ । तत्कालीन गृह सचिव गोकर्ण मणि दुवाडी सहितले त्रुटिपूर्ण बेबस्ता भनेको छ । अब यस प्रतिवेदनलाई आगामी सरकारले कसरी कार्यान्वयनमा लैजान्छ भन्ने चासोको विषय छ ।