काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ परिमार्जन गरेको छ ।

यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘प्रोक्युरमेन्ट वर्किङ क्यापिटल निड’ का लागि ३ देखि १० वर्षको कर्जा प्रदान गर्दै आएकोमा नयाँ व्यवस्थाअनुसार आवधिक प्रकृतिको कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने भएकाे हाे । यस्तो आवधिक कर्जाको भुक्तानी अवधि आफ्नो चालू पूँजी कर्जा नीतिबमोजिम निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधित कार्यविधिमा राखिएको छ । यसअघि प्रवाह भएको ‘प्रोक्युरमेन्ट वर्किङ क्यापिटल निड’ को आवधिक प्रकृतिको कर्जा ऋणीको नगद प्रवाह तथा वित्तीय विवरण विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा २०८३ असार मसान्तसम्ममा एक पटकका लागि मात्र पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था ल्याइएको छ । यसरी गरिएको कर्जा पुनर्तालिकीकरणलाई कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि पुनर्तालिकीकरण भएको नमानिने उल्लेख गरिएकाे हाे ।

राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन २०८२ मा संशोधन गर्दै महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित उद्यमरव्यवसायमा प्रवाहित कर्जालाई पनि पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यो शीर्षकमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ऋणीको अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी देहायका शर्तको अधिनमा रही कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सकिने संशोधित एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ ।

यस्तो पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना २०८३ साल असार मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने बै‌कले जनाएकाे हाे। राष्ट्र बैंकले पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्दाको समयमा कर्जाहरूलाई जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ त्यही वर्गमा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने पनि जनाएको छ ।