काठमाडाैं । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले २०४९ सालको पुरानो अध्यागमन ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी नयाँ र एकीकृत कानून निर्माणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभएको छ ।

राष्ट्रिय सभामा सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा जवाफ दिँदै मन्त्री अर्यालले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले अध्यागमन प्रशासनलाई पूर्णरूपमा डिजिटल र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकारले ठोस कदम चालिरहेको बताउनुभयो । उहाँले विद्यमान ऐन र नियमावलीका कमजोरी हटाउन सरकार गम्भीर रहेको स्पष्ट पार्नुभएकाे छ । गृहमन्त्री अर्यालले राष्ट्रिय सभामा माननीय सदस्यहरूबाट प्राप्त रचनात्मक सुझावहरूलाई नीति निर्माणमा गम्भीरतापूर्वक समावेश गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।

नेपालको अध्यागमन प्रशासनलाई विश्वस्तरीय, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनु नै सरकारको अन्तिम लक्ष्य रहेको गृहमन्त्री अर्यालले बताउनुभएकाे छ।