काठमाडौं ।
मुलुक निर्वाचनतर्फ होमिदै जाँदा भावी प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार सार्वजनिक बहसका लागि तयार हुनुपर्ने माग बढिरहेको छ ।

विभिन्न दलका तर्फबाट भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको रुपमा प्रस्तावितहरुले जनतामाझ विचार र एजेण्डाहरु प्रस्तुत गर्न तयार हुनुपर्ने माग बढेको हो । यो विषयमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारहरुलाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।

मुलुक हाँक्ने योजनासहित भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा चुनावी मैदानमा होमिएका उम्मेदवारहरु सार्वजनिक बहसका लागि तयार छन् कि छैनन् ? छन्, भने उनीहरु एकैसाथ कहिले बहसमा सहभागी हुन्छन् ? यी प्रश्नहरु पछिल्लो पटक घनीभुत रुपमा उठिरहेका छन् । खासगरी राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताहरुले यी प्रश्नहरु जोडतोडका साथ उठाइरहेका छन् ।

कांग्रेस, एमाले र रास्वपाबाट सिफारिस भएका उम्मेदवारहरूले आफ्ना एजेण्डा सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ । उम्मेदवारले आफ्ना नीति, कार्यक्रम र दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । मतदाताहरूले आफूले मत हाल्ने नेताको योग्यता, क्षमता र भविष्यका योजनाबारे प्रत्यक्ष रूपमा जान्न पाउनुपर्ने माग पनि बढेको छ ।

यसका लागि एमालेबाट भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा सिफारिस केपी शर्मा ओलीले वहसका लागि तयार रहेको दाबी गरेका छन् ।
यस्तै कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका गगन थापा पनि बहसका तयार रहेको बताइएको छ । तर, रास्वपाको तर्फबाट उम्मेदवार बनेका बालेन शाहले भने सार्वजनिक रुपमा सार्वजनिक बहस अस्वीकार गरेका छन् । सार्वजनिक बहसका लागि केपी ओलीले लेखेको फेसबुक स्टयाटसमा प्रतिक्रिया दिँदै उनले यो बहस अस्वीकार गरेका हुन् ।

बालेनले जेनजी आन्दोलनमा ओलीले गरेको गतिविधिका कारण उनीसंग बहसका नबस्ने तर्क गरेका छन् । सार्वजनिक बहसमा अर्थतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विदेश नीति र संघीयता कार्यान्वयन जस्ता प्रमुख विषय समावेश हुनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । यसबाहेक युवा रोजगारी, कृषि विकास र पूर्वाधार निर्माणका विषयमा पनि उम्मेदवारहरूको स्पष्ट दृष्टिकोण जानुपर्ने माग छ ।

विश्वका धेरै लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा निर्वाचनअघि प्रमुख उम्मेदवारहरूबीच सार्वजनिक बहस हुने गर्दछ । अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स लगायतका मुलुकहरूमा यो परम्परा स्थापित भइसकेको छ । नेपालमा भने यो परम्परा लागू भएको देखिदैन ।