काठमाडाैं। पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले मुलुकको समग्र विकासका लागि आमूल आर्थिक र शासकीय सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

उहाँले २० वर्षदेखि के गर्ने भन्ने बहस भएपनि किन कार्यान्वयन हुन नसकेको हो भन्नेकुरा खोज्नुपर्ने बताउनुभएको हो । काठमाडाैंमा बुधबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बाेल्दै उहाँले निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रले देश अघि नबढ्ने भन्दै स्पष्ट औद्योगिकरण नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । राज्य, निजी र सामुदायिक क्षेत्रको सहकार्यमा औद्योगिकरणतर्फ जानुपर्ने उहाँको भनाइ छ । निजी क्षेत्रलाई राज्यले साथ नदिएसम्म विकास सम्भव नहुने उहाँले बताउनुभयो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराइले शासकीय प्रणाली सुधार गर्दै प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने र राजनीतिक स्थायित्व बिना समृद्धि सम्भव नहुने बताउनुभयो । सम्पत्ति, भूमि-बैंकिङ क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधार, सम्पत्तिको स्वामित्व राज्यले लिने र भोगाधिकार जनतालाई दिने प्रश्ताव पनि अघि सार्नुभयो । सबैलाई एकपटक सम्पत्ति घोषणा गराई पूर्ण डिजिटलाइजेसन गर्नुपर्ने र पूँजी अभाव भएका क्षेत्रका बैंकहरूमा थुप्रिएको रकमबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल सुधार तथा विदेश गएका लाखौँ नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने वातावरण बनाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । जेनजी आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमा आक्रमण हुनु गलत भएको उल्लेख गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभएकाे छ।