काठमाडाैं। उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री कुलमान घिसिङले कानूनी अड्चनको कारण आफू मन्त्री हुँदा समेत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको शेयर निष्कासन गर्न नसकेको बताउनुभएको छ।

गोरखापत्र संस्थानको आयोजनामा बिहीबार भएको ‘गोरखापत्र डिस्कोर्स’ कार्यक्रममा उहाँले विद्युत प्राधिकरणको शेयरलाई बजारमा लैजान नसकेको बताउनुभएको हो । उहाँले प्राधिकरणसँग लगानीयोग्य परियोजना पर्याप्त मात्रामा हुँदाहुँदै पनि रकम अभावको कारणले अगाडी बढाउन नसकेको बताउनु भयो । प्राधिकरणको २० प्रतिशत शेयर बजारमा निष्कासन गरेर पैसा उठाउनसके ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। उहाँका अनुसार प्राधिकरणसँग लगानी गर्नको लागि बुढीगण्डकी, अपर अरुण, दुधकोशी लगायत करिब ३ हजार मेगावाट क्षमताका ठूला जलविद्युत आयोजना अध्ययन सम्पन्न भएर निर्माणका लागि तयार अवस्थामा छन् ।

तर विद्युत प्राधिकरणसँग ती आयोजना अघि बढाउन आवश्यक लगानी रकम नभएको उर्जामन्त्री घिसिङले बताउनुभयो । बजारमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम भएपनि लगानी गर्ने स्थिति नरहेको उहाँले बताउनुभएकाे छ। उहाँले प्राधिकरणको २० प्रतिशत शेयरलाई निष्कासन गर्न विगत ४ वर्षदेखि खोजिए पनि कानूनी अड्चनको कारण नसकिएको उल्लेख गर्नुभयो। प्राधिकरणको शेयर बजारमा निष्कासन गर्नसके करिब २ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम उठाउन सकिने उहाँले बताउनुभएकाे छ। त्यसले बजार चलायमान हुनुका साथै ठूला जलविद्युत आयोजना र प्रशारण लाइनमा लगानी गर्न सहज हुने उहाँले बताउनुभयो।

उर्जामन्त्री घिसिङले प्राधिकरणसँग लगानीयोग्य रकम नहुँदा प्रशारण लाइन र जलविद्युत आयोजना दुवैमा लगानी गर्न नसकेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले कानूनी र संरचनागत सुधार बिना ठूला आयोजना कार्यान्वयन सम्भव नहुने बताउनुहुँदै भाषण गरेर मात्रै केही नहुने उल्लेख गर्नुभएकाे छ।

उर्जामन्त्री घिसिङले आगामी १० वर्षलाई विकासको दशकको रुपमा घोषणा गरेर कानूनी सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । पुराना अव्यवहारिक कानूनहरुलाई एकमुष्ट रुपमा खारेज गरि समायानुकूल बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले अव्यवहारिक नीतिकै कारण निर्माण परियोजनाहरुमा ढिलाई हुने गरेको बताउनुभयो।

निर्माण व्यवसायीको बद्मासी, निर्माण सामग्रीको अभाव, अव्यवहारिक नीति, आर्थिक स्रोत सुनिश्चितता गर्न नसक्नु लगायतका कारण हाल विकास परियोजनाहरु अलपत्र गर्ने गरेको उर्जामन्त्री घिसिङले बताउनुभयाे।