काठमाडाैं। देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरु आगामी निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुने प्रक्रियामा गइसकेका छन् ।

सबै काम हुदाँ हुँदै पनि निर्वाचनको विषयमा संशय भने अझै कायमै रहेकाे हाे। सरकारदेखि निर्वाचन आयोग र दलहरु समेत चुनावतिर लाग्दा पनि किन अझै आंशका व्यक्त भइरहेकाे छ त ?

आयोगमा निर्वाचन प्रयोजनकै लागि सोमबारसम्म प्रतिनिसभाको निर्वाचन प्रयोजनका लागि ६१ दल दर्ता भइसकेका छन् । नयाँ मतदाता ८ लाख ३७ हजार थपिएका छन् । आयोगले कार्यतालिका र कार्यक्रम प्रकाशन गरेर अगाडि बढिरहेको छ। प्राविधिक रुपमा आयोगले तयारीलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाएको जनाएकाे हाे। जसले चुनावी वातावरण बनाउनका लागि नै सहयोग गरेको पूर्वप्रमुख कार्यवाहक निर्वाच आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले बताउनुभयाे।

उता, सरकारले पनि मुख्य राजनीतिक दलदेखि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै दलसँग सामूहिक छलफल गरिसकेको छ। छलफलका क्रममा दलहरुले निर्वाचनको वातावरणका विषयमा चासो राखेको देखिन्छ । नेपाली कांग्रेससहितका अधिकांश पुराना दलहरु चुनावी प्रयोजनका लागि दर्ता पनि भइसकेका छन् । यसले विस्तारै निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक पाटोमा काम भइरहेको देखिन्छ।

तर राजनीतिक रुपमा अहिले पनि तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुन्छ त भन्ने संशय सबैमा देखिदैछ। एकातर्फ सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहनु र अर्को तर्फ निर्वाचन केन्द्रित गतिविधि नभएका कारण पनि त्यो संशयलाई बल पुगेको जस्तो देखिएकाे राजनीतिक विश्लेषक सुरेश आचार्यले बताउनुभयाे।

जेनजी आन्दोलनपछि विस्थापित जस्तै भएका दलहरु अब के हुन्छ भन्ने अन्योलमै छन् । जसले गर्दा चुनावको प्राविधिक पाटोमा अगाडि बढेपछि खुल्ला रुपमा माहोल बनाउन अलमलिएका त होइनन् भन्ने पनि देखिन्छ । विरोध गरेकोदेखि चुनावमा भाग लिन्छौ भनेर घोषणा गरेको सबै आन्तरिक रुपमा चुनावी रणनीतिमा भनेका छन् । दल र जनतामा देखिएको संशयलाई हटाउनका लागि अदालतमा रहेको विषयमा पनि तत्काल टुंगाेमा पुग्दा सहज हुने पूर्वप्रमुख कार्यवहाक निर्वाच आयुक्त गुरुङकाे बुझाइ छ।

अहिले काम पनि हुने र पुरै चुनावी माहोल पनि सर्जिना नहुँदा देशमा थप अन्योल बढ्न सक्ने तर्फ पनि सचेत हुने देखिन्छ। त्यसका लागि अब निर्वाचनको विकल्प छैन भन्ने विषय चिर्न सरकार र दलहरु गम्भीर हुनैपर्नेमा राजनीतिक विश्लेषक आचार्यकाे भनाइ छ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारको तर्फबाट पनि सरकार, जेनजी र दलहरुकाबीचमा आवश्यक पर्ने हो भने सम्झौता नै गरेर पनि निर्वाचनको माहोल बनाउनुपर्ने देखिन्छ। अर्कोतर्फ चुनाव लक्षित कार्यक्रमहरु समेत निर्वाध रुपमा सञ्चालन गर्न सक्ने गरि सुरक्षा प्रबन्धको पाटोमा सरकार गम्भीर हुनैपर्ने देखिन्छ।

भिडियाे रिपाेर्ट: