काठमाडाैं। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नेकपा एमालेलाई संसद पुनःस्थापनाको कुरा गरेर संवैधानिक दायित्वबाट पलायन नहुन आग्रह गर्नुभएको छ।

सिंहदरबारमा बुधबार राजनीतिक दलहरुसँगको छलफलका क्रममा सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले आगामी फागुन २१ मा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न गर्नु संवैधानिक दायित्व भएको बताउनुभयो । निर्वाचनको घोषणापछि पनि कुनै-कुनै दलमा राजनीतिको छेउकुनामा देखिएको अन्योल र संसद पुनःस्थापनाको माग र सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउने कार्यले राष्ट्रलाई फेरि अस्थिरताको चक्रमा धकेल्न सक्ने प्रधानमन्त्री कार्कीकाे भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले संसद पुनःस्थापनको कुरा गर्नुले विगतको राजनीतिक दुर्घटना दोहोर्याउन खोजेको पुष्टि हुने समेत बताउनुभयो । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने शक्तिहरूका लागि निर्वाचनबाट भाग्नु कुनै विकल्प नभएको पनि उहाँले बताउनुभएकाे छ। दलको साथ, सहयोग र सहभागिता बिना पनिर्वाचनको परिकल्पना गर्न नसकिने बताउदै उहाँले मंसिर १० गतेभित्र अनिवार्य रूपमा निर्वाचन आयोगमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराउन आग्रह गर्नुभयो।

प्रधानमन्त्री कार्कीले नेताहरुका द्वेषपूर्ण शब्दावलीले राजनीतिक र सामाजिक वातावरणलाई दूषित बनाएको पनि टिप्पणी गर्नुभएको छ। उहाँले निर्वाचनको संघारमा आफ्ना आचार र अभिव्यक्तिमा ध्यान दिन सचेत गराउनुभयो । आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन मान्दै त्यस्ता द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति र हेट स्पीच विरुद्ध तत्काल र सार्वजनिक कारबाही गर्न सरकारले निर्वाचन आयोगलाई पूर्ण सहयोग गर्ने उहाँले प्रतिवद्धता जनाउनुभयो। राजनीतिमा संस्कार र अनुशासन पनि अनिवार्य हुने भन्दै विगतका निर्वाचनहरूमा देखिएको अनावश्यक खर्च, स्रोतसाधनको दुरुपयोग र कर्मचारी भर्नाको बदनामी रोक्न सरकारले कडाइका साथ निगरानी गर्ने उहाँकाे भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रचारप्रसारको अवधि २१ दिन भन्दा बढी नदिने व्यवस्था मिलाई निर्वाचनलाई मितव्ययी र पारदर्शीता बनाउन प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभयो। आन्दोलनको क्रममा भएका हिंसात्मक घटनाहरूको निष्पक्ष र द्रुत अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याइरहेको समेत उहाँकाे दावी छ।