काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले जेनजी आन्दाेलनका क्रममा उच्छृङ्खल गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेकाहरूलाई ‘स्क्रिनिङ’ छानबिन गरी रिहा गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले जघन्य अपराधमा संलग्न बाहेकका आन्दाेलनकारीलाई हिरासतमुक्त गर्ने प्रक्रिया शुरु गरेको हाे । गत भदौ २४ गतेको आन्दाेलनका क्रममा उच्छृङ्खल गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपमा काठमाडौंबाट ४३ जना र ललितपुरबाट २२ जना पक्राउ परेका थिए । एक जना प्रहरी उच्च अधिकृतका अनुसार गृह मन्त्रालयले सामान्य गतिविधिमा संलग्न तथा प्रहरीको पोशाक लगाएर भिडियोमा देखिएकाहरूलाई पक्राउ नगर्न र पक्राउ गरेको भए पनि रिहा गर्न निर्देशन दिएको हो । तर, जघन्य अपराध र हातहतियार मुद्दामा संलग्नहरूलाई भने कानूनी प्रक्रिया बमोजिम मुद्दा अघि बढाइने प्रहरी अधिकृतहरूले बताएका छन् ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको सर्कुलर जारी भएपछि देशैभरीका आरोपीहरूको छानबिन गरी हिरासतमुक्त गर्न थालिएको छ। गृह मन्त्रालयले असोज ९ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा सरकारको नियमित संयन्त्रबाट तत्काल कारबाही अघि नबढाइने जानकारी दिएको थियो । आयोगलाई कारबाहीका लागि राय समेत दिने कार्यादेश रहेको हुँदा आयोगबाट कार्यादेशबमोजिमको रायसहितको प्रतिवेदन प्राप्त भए पश्चात नेपाल सरकारले कानूनबमोजिम गर्ने मन्त्रालयले आइतबार जारी गरेकाे एक प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

मन्त्रालयले गैर-कानूनी रूपमा भएका र हुने गतिविधिमा भने कानूनबमोजिम कारबाही हुने जानकारी गराएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले गृह मन्त्रालयको सोही निर्णयले भदौ २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएका उच्छृङ्खल गतिविधिहरूलाई ढाकछोप गर्न खोजेको टिप्पणी गर्नुभएका छ ।