काठमाडौं ।
निर्माण व्यवसायी महासंघले उपभोक्ता समितिका कारण विकास निर्माणको क्षेत्रमा भ्रष्टाचार बढेको भन्दै खारेज गर्न माग गर्नुभएको छ ।

आईतवार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङलाई सिंहदरबारमा भेट्दै महासंघले यस्तो माग अघि सारेको हो । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले राजनैतिक नेतृत्वमार्फत गठन गरिएका उपभोक्ता समितिले विकास निर्माणका लागि विनियोजित बजेटको ४०र५० प्रतिशत रकम हिनामिना गर्ने गरेको बताउनु भयो । विकास निर्माणको काममा भ्रष्टाचार हुनुको मुख्य जड नै उपभोक्ता समिति भएको उहाँको जिकिर छ । उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विकास निर्माणका सबै कामहरु ठेक्कमार्फत गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, भ्रष्टाचारको मुल जरो भनेको चाहीँ उपभोक्ता समिति हो । अब माननीय मन्त्रीज्यु चाहीँ सबै विकास निर्माणका कामको चाहीँ मियो हुनुहुन्छ । अब उपभोक्ता समितिलाई पनि खारेज गर्‍यो भने भ्रष्टाचारलाई उन्मुक्ति दिने सबैभन्दा पहिलो कदम चाहीँ त्यो हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वमार्फत उपभोक्ता समिति चयन गरेर विनियोजित बजेटको जुन ४०/५० प्रतिशत कामको हिनामिना हुने काम भएको छ ।

त्यसको नियन्त्रणका लागि उपभोक्ता समिति खारेज गर्नुपर्छ हाम्रो माग छ । अहिलेको आवश्यकता पनि हो यो । निर्माण उद्योगमा भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न यहीँबाट शुरु गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।’ उहाँले समयमै काम सम्पन्न नगर्ने विकास निर्माणका योजनाहरुको ठेक्का रद्ध गर्न विद्यमान कानून वाधक पर्ने पनि बताउनु भयो । उहाँले ठेक्का रद्ध गर्नुको सट्टा निर्माण व्यवसायीको माग र आवश्यकताका आधारमा अघि बढ्न समेत मन्त्री घिसिङलाई आग्रह गर्नुभयो ।

छलफलमा बोल्दै मन्त्री घिसिङले ठेक्का लिएर लामो समयसम्म काम नगर्ने परियोजनालाई खारेज गरेरै छोड्ने अडान लिनुभयो । उहाँले ऐनले नदिएकै कारण ठेक्का नटोड्ने भन्ने कुरा स्वीकार्य नहुने बताउनु भयो । ठेक्का भइसकेको दश वर्षसम्म कामै नहुने स्थितिमा त्यस्ता आयोजना र निर्माण कम्पनीलाई सरकारले संरक्षण नदिने स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ऐनमा व्यवस्था छ भन्दैमा ठेक्का नटोड्ने कुरा आउँदैन । त्यो ऐनमा रहेको विषयलाई पनि हामीले गम्भीर रुपले हेर्नुपर्ने होला । तर ठेक्का भइसकेको दश वर्षसम्म कामै नहुने स्थितिमा त्यसलाई संरक्षण दिनु हुँदैन । तर गरेको पैसा पनि नदिने र ठेक्का टोड्ने भनेको होइन ।

सबै चिज छ तर काम हुदैन भने त्यस्ता प्रोजेक्ट राखेर काम हुँदैन खारेज गर्नुपर्छ । तर कुनै ठेकेदारले काम गरिरहेकै छ र उसको कुनै कमजोरी छैन भने अन्याय गर्दैनौं ।’ पारदर्शी ढंगले काम गरिरहेका र कमजोरी नभएका ठेकेदारलाई नहुनेगरी काम अगाडि बढाउने उहाँको भनाइ छ ।