Logo ३१ भाद्र २०८२, मंगलबार | Tue Sep 16 2025


सार्वजानिक तथा व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि क्षति गर्नु अपराध हो: गृहमन्त्री अर्याल (भिडियाेसहित)

देशलाई नष्ट गर्ने काम कसैले पनि गर्न हुँदैन

598
Shares

काठमाडौं । गृह एवं कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जेनजी आन्दोलनका क्रमममा आगजानी भएको काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको अनुगमन गर्नुभएको छ ।

गृहमन्त्री अर्यालले मंगलबार उक्त कार्यालयको अनुगमन गर्नुभएको हो । कार्यालयको अनुगमन गर्दै उहाँले देशलाई नष्ट गर्ने काम कसैले गर्न नहुने बताउनुभयो । सार्वजानिक तथा व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि क्षति गर्नु अपराध भएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले हाल भएको क्षतिलाई व्यहोर्दै अगाडि बढ्ने समेत उल्लेख गर्नुभयो । तत्काललाई भौतिक पुनःनिर्माण भन्दा पनि आचरण र पद्धतिको पुनःनिर्माण गर्ने उहाँले बताउनुभएको छ । जतिसुकै कठिन भएता पनि व्यहोर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले त्यहींबाट उठ्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी नेपाली हौं । यो हाम्रो मातृभूमि हो । जतिसुकै कठिन भएपनि हामीले व्यहोर्नैपर्छ । त्यहींबाटै उठ्ने हो । त्यसकारणले अब केही कुरामा धैर्यता राख्नुपनि पर्ला । यो सबै कुरा सोचेर खास गरेर हामी सबैको उद्देश्य एउटै छ, भावना एउटै छ । अब यसरी चाहीं देशलाई नष्ट पार्ने काम चाहीं कसैले गर्नुहुँदैन् । जसले गरिरहनुभएको छ, यो चाहीं बेठिक गर्नुभएको छ । यसमा त कुनै दुईमत छैन नी, यो संरचना ध्वस्त गरेको कुरा जसरी नी बेठिक भयो नी त । सार्वजानिक सम्पती, निजी सम्पती यो बेठिक भएको छ नी । त्यसकारणले हामीले यो बेठिक भइरहेकोलाई बेठिक नै मान्छौं र जे अहिले छ त्यो व्यहोर्छौं । अहिले हामी र जे छ त्यहाँबाट जर्गेना गर्दै अगाडी बढ्नेछौँ । फेरि तुरुन्तै गर्ने भनेर हात फैलाउँदै जाँदाखेरि पनि कहिलेकाहीं हाम्रो राष्ट्रिय अस्मितामा केही कमी भयो कि भन्ने पनि भाष्यहरु छन् । अब यो चाहीँ पुनःनिर्माण त भौतिक पुनःनिर्माणको मात्रै कुरा नभएर अरु हाम्रो आचरण पद्धतिको पनि पुर्ननिर्माण हुनसक्छ अहिले ।’

मन्त्री अर्यालले क्षतिग्रस्त भएको कार्यालयको मूल्यांकनको लागि कार्यदल बनाउने जानकारी दिनुभयो । सोही कार्यदलको प्रतिवेदनको आधारमा बजेट छुट्याएर पुनःनिर्माण गर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले केही भवनलाई मर्मत मात्रै गरे पुग्ने देखिएको र केहीको भत्काएर पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने देखिएको बताउनुभयो ।

क्षतिग्रस्त सबै संरचनाहरुको राष्ट्रिय योजना आयोग, विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण र अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेर पुनःनिर्माण गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।