काठमाडाैं । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले आर्थिक सुधारको पक्षमा निरन्तर लागिरहेका पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाललाई अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको छ ।

खनालले साेमबार मात्रै पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण लिनुभएको हाे । लामो सयम अर्थमन्त्रालयमा काम गर्नुभएका उहाँले केही समयअघि मात्र उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव सिफारिस आयोगको अध्यक्षका रूपमा केपी शर्मा ओली सरकारलाई करिब ४ सय ५० पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाउनुभएको थियो । अर्थतन्त्रमा देखिएका कमी कमजोरीहरुकाे बारेमा एक-एक कुराको जानकार खनालले अबको अर्थतन्त्र अघि बढाउने जिम्मेवारी पाउनुभएको हो ।

आफ्नो सरकारी जीवनको अधिकांश समय अर्थ मन्त्रालयमा बिताउनुभएका खनालले १५ भदौ २०६५ सालदेखि ३० चैत २०६७ सालसम्म अर्थ मन्त्रालयका सचिवको रुपमा काम गर्नुभएको थियाे । त्यसअघि २३ साउन २०६३ सालदेखि उहाँले मन्त्रालयको राजस्व सचिवका रुपमा काम गर्नुभएकाे छ । सचिवका रुपमा खनालले डा. रामशरण महत, डा. बाबुराम भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे तथा भरतमोहन अधिकारी लगायत मन्त्रीहरूसँग काम गर्नुभएको थियो ।

भरतमोहन अधिकारी मन्त्री भएका बेला बजेट निर्माणको काम मन्त्रालयबाहिर भइरहेको थाहा पाएपछि खनालले सचिवबाट राजीनामा दिनुभएको थियो । मन्त्रालयको सहसचिव रहँदा खनालले बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा तथा वैदेशिक सहयोग समन्वय महाशाखा प्रमुख लगायत जिम्मेवारी सम्हालेका खनाल अर्थतन्त्रको बाघडोर सम्हाल्न आइपुग्नुभएको हो ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको संयोजक भएर अर्थतन्त्र सुधार्न उहाँले केहीसमय अघि दिएका सुझावहरु आफैंले कार्यान्वयन गर्ने तहमा पुग्नुभएको छ । खनालको नेतृत्वमै उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले गत वर्ष आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अघिल्लो सरकारले मौद्रिक नीति, ब्याजदर, विनिमय दर, मुद्रास्फीति, संस्थागत, कानूनी तथा नीतिगत सुधार, सार्वजनिक खर्च, राजश्व, सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक संस्थान, सामाजिक सुरक्षा, बैङ्किङ, बिमा, पूँजी बजार, सहकारी, वैकल्पिक वित्त, व्यवसाय तथा लगानीको वातावरण निर्माण, कृषि, वन, जमिन तथा खानी, निर्माणजन्य सामाग्रीको दिगो, वातावरणमैत्री उत्खनन जलविद्युत विकास, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, भौतिक पूर्वाधार विकास, सहरी विकास, ऊर्जा विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, बसाइँसराई तथा युवा पलायन र अनुसन्धान तथा विकाससँग सम्बन्धित विषय उल्लेख गरेर कार्ययोजना नै बनाएको थियो ।

उक्त कार्ययोजना कार्यान्वयनको जिम्मेबारी खनालको काँधमा आएको हो । खनाललाई जेन्जी आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त अर्थतन्त्र सुधार्ने समेत चुनौती देखापरेको छ । अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उहाँमाथि जिम्मेबारी रहनेछ भने स्रोतको व्यवस्थापन गरी क्षतिग्रस्त भवनहरु उठाउनुपर्ने जिम्मेवारी खनालको रहने भएकाे छ । आन्दोलनका कारण ठूलो समस्यामा परेका निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने गरी आर्थिक प्याकेज ल्याउने समेत जिम्मा खनालको रहन देखिएको हाे ।

सुशासन र भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल जेन्जीको मागलाई समेत खनालले आफ्नो कार्यकालमा सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाे छ ।