काठमाडौं । विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८१ सम्बन्धी प्रतिवेदन (मस्यौदा) पारित गरिएको छ ।

मंगलबार बसेको समितिको बैठकमा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८१ सम्बन्धी प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि छलफल गर्दै पारित गरिएको हो ।

बैठकमा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद राधेश्याम पासवनले विधेयकमा प्रशासनिक सुधार समितिलाई समावेशी समूह बनाई प्रतिवेदनमा आएपनि महिला, दलित, जनजाती, मधेशी अट्न नसकेको बताए । बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभाका सदस्य सुरेश कुमार आले मगरले राजपत्राङिकत तृतिय श्रेणीको पद र प्रथम श्रेणीको पदका लागि अनुभवको हकमा केही परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए ।

‘राजपत्राङिकत तृतिय श्रेणीको पद र प्रथम श्रेणीको पदका लागि कहाँ, कहाँ संघीय निजामती सेवा, प्रदेश आदी इत्यादीमा अनुभवको हकमा क्रमश लेख्नुपर्छ । लोकसेवा आयोगमा काम गर्न पाउने व्यवस्था छ । लोकसेवा आयोगको कक्षामा कर्मचारीहरुले कक्षा लिन पाउनुपर्छ । तिनीहरुबाट कार्यालयको काममा असर पर्ला त्यसको लागि आवश्यक ऐन, कानूनको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

सङ्घीय, मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले विविध सेवा र सूचना प्रविधिलाई छुट्टै राख्न सुझाव दिए । यस्तै बैठकलाई समापन गर्दै विधायन व्यवस्थापन समिति सभापति तुलसा कुमारी दाहालले आवश्यक परिमार्जन गरि पारित गर्न राष्ट्रिय सभामा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८१ सम्बन्धी प्रतिवेदन (मस्यौदा) लैजाने जानकारी दिइन् ।