काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई ३ भागमा विभाजित गर्ने तयारी भएको छ ।

मुद्दाको बोझ थेग्नै नसकिने र सेवाग्राहीको अत्यधिक भडिले अस्तव्यस्त भएपछि अदालतलाई ३ भागमा विभाजित गर्ने योजना भएको हो । सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको अध्ययन समितिले बबरमहलस्थित अहिलेको जिल्ला अदालतलाई यथावत राखेर त्यसको कार्यबोझ घट्ने गरी अरू २ वटा अदालत स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको जनाएको छ ।

अध्ययन समितिको प्रस्ताव अनुमोदन भएमा अहिलेको काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई मुल अदालत भनिने भएको हो । अब गठन हुने २ अदालतलाई मुकाम क र ख को नाम जोडेर सम्बोधन गरिने योजना भएको छ। अदालतको बढ्दो कार्यबोझ अध्ययन गर्न २०८० साल कार्तिकमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो । सोही समितिले हालको काठमाडौं जिल्ला अदालतको एउटा भवन र संरचनाबाट छिटो छरितो न्यायसम्पादन हुन नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै विकल्पहरूको सुझाव दिएको हो ।

‘जतिसुकै व्यवस्थापकीय सुधार, सूचना प्रविधिको प्रयोग र छिटपुट भौतिक संरचना निर्माण वा प्राप्ति गरेता पनि चाप उच्चतम विन्दुमा पुगेर धान्नै नसकिने अवस्था आएको अध्ययन समितिले प्रतिवेदनमार्फत उल्लेख गरेको छ । ‘अन्तिम विकल्पको रूपमा काठमाडौं जिल्लामा एक भन्दा बढी अदालत वा मुकाम खडा गर्नुपर्ने देखिएको हो ।

गत बुधबार सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश सम्मिलित हुने पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट) मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा भएको मुद्दाको बोझ र त्यसको विकल्पको बारेमा अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको थियो ।

छलफलपछि सबै न्यायाधीशले प्रतिवेदनको अध्ययन गर्ने र त्यसका आधारमा सुझाव दिने निष्कर्ष निकालिएको सर्वोच्चले जनाएको छ । बुधबार फुल कोर्ट बैठकमा प्रतिवेदनको बारेमा छलफल गरेर त्यस सम्बन्धी केही निर्णय गर्ने तयारी सर्वोच्चले जनाएको हो ।