काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले सरकारले संसदलाई छलेर आर्थिक विधेयक पास भएको १ महिनामै करका दर परिवर्तन गरेको गम्भीर आरोप लगाउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा बोल्दै उहाँले सस्तो आरोप लगाउनुभएको हो । सलाई बनाउन आवश्यक काठको भन्सार शुल्क र सुख्खा तथा पेय पदार्थका जुसमा ३५ प्रतिशत अन्तःशुल्क तथा औषधि प्याकेजिङमा प्रयोग हुने बोटलमा लगाएको अन्तःशुल्क समेत सरकारले घटाएको उहाँले बताउनुभएको छ ।

उहाँले संसद चलिरहेको र आर्थिक विधेयक भर्खरै मात्र पारित भएको अवस्थामा पहिलो चौमासिकमै सरकारले यसरी करका दर परिवर्तन गरेर आर्थिक अपराध गरेको अरोप लगाउनुभयो । उहाँले करको दर परिवर्तनको बारेमा सरकारले संसदलाई जानकारी गराउन समेत माग गर्नुभएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो,-‘सरकारले संसदलाई छलेर केही करका दरहरु हेरफेर गरेको समाचारहरु हिजो र आज सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । सुन तथा धातुका गरगहनामा लगाइएको विलासिता शुल्क २ प्रतिशत लगाएको थियो । सलाई बनाउन आवश्यक काँटीमा प्रयोग हुने काठको भन्सार शुल्क घटाइएको आएको छ । सुख्खा तथा पेय पदार्थका जुसहरुको अन्तशुल्क ३५ प्रतिशत घटाइएको छ । औषधि प्याकेजिङमा प्रयोग हुने बोटलमा लगाइएको अन्तशुल्क समेत घटाइएको समाचारहरु आएका छन् । संसद चलिराखेको छ । भर्खरै आर्थिक विधेयक पास भएको छ । पहिलो चौमासिकमै सरकारले यसरी करका दर हेरफेर गरेको छ । यसप्रति हाम्रो दलको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यसरी संसदलाई छलेर करसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रि सिद्धान्तविपरित करका दर हेरफेर गर्नु आर्थिक अपराध हुन जान्छ । यसबारे के भएको हो ? किन गर्न खोजेको हो रु जवाफ देओस् ।’

सांसद पुनले आर्थिक विधेयक पास भएको एक महिनामै करका दर परिवर्तन गर्नुले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल असक्षम रहेको पुष्टि भएको समेत टिप्पणी गर्नुभयो ।