काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले कुलिङ पिरियडका सम्बन्धमा भएको चलखेलमा संसदीय छानविन समिति बनाएर अध्ययन गर्न सभामुख देवराज घिमिरेलाई अनुरोध गरेको छ ।

समितिको बुधबारको बैठकमा समितिको तर्फबाट सभापति रामहरि खतिवडाले कुलिङ पिरियडका सम्बन्धमा भएको चलखेलमा संसदीय छानविन समिति बनाएर अध्ययन गर्न सभामुखसँग आग्रह गर्ने निर्णय समितिले गरेको बताउनुभएको हो ।

सभापति खतिवडाका अनुसार संघीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० को दफा ८२ मा निजामति कर्मचारी र अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश पाएको मितिले २ वर्ष अवधि पूरा नभइ कुनैपनि संवैधानिक वा सरकारी नियुक्ति पाउने छैन भन्ने विषयलाई समितिबाट विधेयकको प्रतिवेदन तयार पार्दा निष्क्रिय गर्ने र गराउने गरी समितिको सचिवालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधिले भाषा लेख्ने क्रममा भएको कार्य कानून निर्माणका हिसावले षड्यन्त्रपूर्ण र दुर्भाग्य हो ।

उक्त कार्यमा कोको व्यक्ति कति गल्ती र अपराध हो त्यसमा उच्चस्तरीय संसदीय छानविन समिति बनाउन राज्य व्यवस्था समिति व्यवस्था मिलाउन संघीय संसदका सभामुखसँग अनुरोध गर्नुभयो ।

समितिले २०८२ असार १५ गते संघीय संसद प्रतिनिधि सभामा प्रश्तुत भइ सर्वसम्मत पारित भएको संघीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० का दफा ८२ को उपदफा ३ पछि उपदफा ४ थपि कायम गरिएको उपदफा ४ मा निजामति कर्मचारी र अन्य कर्मचारीको सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले २ वर्ष अवधि पूरा नभइ कुनैपनि संवैधानिक वा सरकारी नियुक्ति पाउनेछैन भनि समितिको प्रतिवेदनमा व्यवस्था गरेको र पारित गरेको यो विषयमा आजको बैठकअनुसार पारित भएको र उक्त दफा ४ लाई निष्क्रिय गराउने गरी सोही विधेयकको उपदफा ४ पछि उपदफा क्रम मिलाउँदा कायम हुने उपदफा ५ राख्नु नपर्ने विधेयकको व्यवस्थालाई यथावत राखेको कारणले यो विधेयक समितिको उपदफा ४ ले गरेको व्यवस्थालाई र भावनालाई कुठाराघात हुनेगरी उपदफा थपि पारित भएको बताएको छ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले उक्त ८२ को कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थालाई समितिले पारित गरेको भावना अनुसार प्रतिवेदनको बुँदा ४३ मा आवश्यक संशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन राष्ट्रिय सभालाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको ।