काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले मन्त्रालयले पाएको बजेट अपर्याप्त भएको गुनासो गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले भूमि आयोगको व्यवस्थापन, सहकारीसम्बन्धी निकायहरुको व्यवस्थापन र गरिबीसम्बन्धी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएपनि त्यसको लागि पर्याप्त बजेट नपाएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले मन्त्रालय मातहत रहेका विभाग, कार्यालय र आयोगका कर्मचारीहरुलाई तलबभत्ता खुवाउन पनि मुस्किल पर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । उहाँले भूमिहिन नागरिकका समस्या समाधान गर्नको लागि भूमि आयोग गठन गरिएको भएपनि बजेट अभावमा कार्यक्रम प्रभावकारी रुपका कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुने बताउनुभयो ।

गरिबी निवारण मन्त्रालयले वार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँ राजश्व उठाउने भएपनि बजेट कम पाएको भन्दै यस सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेको पनि बताउनुभयो ।