काठमाडौं । दातृ निकायहरुबाट प्राप्त छरिएर रहेका वित्तीय सहायताहरुलाई एउटै छाता भित्र ल्याउनका लागि सरकारले ‘राष्ट्रिय एकीकृत वित्तीय रणनीति’ बनाउने तयारी गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार दातृ निकायहरुबाट प्राप्त वैदेशिक सहायातालाई एकीकृत गर्दै बजेटरी प्रणालीमार्फत स्रोत परिचालन हिसावले उद्देश्यले राष्ट्रिय एकीकृत वित्तीय रणनीति बनाउने तयारी गरिएको हो ।

अर्थमन्त्रालयका सहसचिव धनिराम शर्माले अहिले विकासमा परिचालन गरिएका स्रोत साधन छरिएको र त्यसलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याएर परिचालन गर्न रणनीति बनाउने तयारी भएको बताउनुभयो । उहाँकाअनुसार वैदेशिक सहायता छरिएका कारण अहिले असहज भइरहेको छ ।

काममा प्रभावकारीता समेत आउन सकिरहेको छैन । कहीँ स्रोत धेरै हुने कहीँ अपुग हुने गरेको छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न त्यस्तो रणनीतिको तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरिरहेको छ । उहाँकाअनुसार सन् २०१५ मा भएको फाइनान्सिङ फर डेभलपमेण्ट कन्फ्रेन्सले विकाशिल मुलुकहरुको एउटा इन्टिग्रेट नेशनल फाइनान्सिङ हुनुपर्छ भनेर भनेका कारण पनि त्यसअनुसार अर्थमन्त्रालयले ड्राफ्ट गर्न खोजिरहेको छ ।

राष्ट्रिय एकीकृत वित्तीय रणनीतिले तीनै तहका सरकारका राजश्व, प्राइभेट फाइनान्स प्रोजेक्ट (पीपीपी), वैदेशिक सहायता, मौद्रिक नीतिबाट परिचालन हुने प्राइभेट क्यापिटललाई अन्तरआवद्ध गराउनेछ । स्रोतको अभाव पत्ता लाग्ने, त्यस्ता क्षेमा लगानी जुटाउन सहज हुने र वित्तीय सहायता परिचालनमा गर्न समेत सघाउ पुग्ने सहसचिव शर्माको भनाई रहेको छ ।

राष्ट्रिय एकीकृत वित्तीय रणनीतिबाट स्रोतहरुलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्न समेत सहज हुने अर्थ मन्त्रालयले विश्वास लिएको छ । सहसचिव शर्माकाअनुसार युएनडीपीले अहिले राष्ट्रिय एकीकृत वित्तीय रणनीतिको ड्राफ्ट बनाएको छ । त्यसबारे बुधवार एक कार्यक्रमका छलफल समेत भएको छ । उक्त ड्राफ्टलाई अर्थ मन्त्रालयले स्वीकार्नेछ । उक्त ड्राफ्ट अर्थमन्त्रालयलाई आगामी दिनमा रणनीति जारी गर्नका लागि सघाउ पु¥याउनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनी यो ड्राफ्टले आगामी दिनमा लिने नीतिमा सघाउ पु¥याउने सहसचिव शर्माको भनाई छ ।