काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संघीय सरकारको माध्यमबाटमात्रै सूचनाको हकलाई व्यवस्थित गर्न नसकिने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगको १८ औं स्थापना दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति भवन शितल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सञ्चारमन्त्री गुरुङले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह को समन्वयमा मात्रै सूचनाको हकलाई व्यवस्थित गर्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले संवैधानिक, कानूनी, संस्थागत, संरचनागत व्यवस्था भएपनि जनताको सूचनाको हकको साँच्चै नै प्रत्याभुति कत्तिको गर्नसक्यौँ ? भन्ने प्रश्न अहिले पनि रहेको बताउनुभयो । कानून बनाउँदा पुरानो शासन प्रणाली रहेकाले यसलाई समयानुसारको बनाउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

सञ्चारमन्त्री गुरुङले सरकारले सूचनाको हकलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर काम गरिरहेको बताउनुभयो । संरचनागत, बजेटरी प्रवन्धको बारेमा सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले अब सूचना आयोग जस्तै प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि संरचनागत व्यवस्था गर्न सकिने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको उल्लेख गर्नुभयो ।