काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले पर्यावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानून कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ ।

बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मल्लले संविधान र कानूनले वातावरण संरक्षण, दिगो विकास र पर्यावरणका विषयलाई स्पष्ट रुपमा स्थापित गरिसकेको भएपनि तिनको कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण रहेको बताउनुभयो । उहाँले कानून कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी रणनीति तय गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै जलवायुसम्बन्धी रणनीतिक योजना कार्यान्वयनको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप) र जलवायु वित्त माग र खर्चको क्षमतामा समेत विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश मल्लले जलवायु न्यायका क्षेत्रमा अदालतले महत्त्वपूर्ण भुमिका खेलेको उल्लेख गर्नुभयो ।

चुरे क्षेत्र, बर्दीया राष्ट्रिय निकुञ्ज, फेवा ताल लगायतको क्षेत्रबाट न्यायपालिकाबाट महत्वपूर्ण फैसलाहरु भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागीले युरोपबाट अपेक्षित जलवायु वित्त प्राप्त हुनेमा अनिश्चितता रहेको बताउनुभयो । उहाँले युरोपेली मुलुकहरू आफ्नै विकास र व्यवस्थापनको चुनौतीमा रहेको उल्लेख गर्दै जलवायु वित्त प्राप्त हुने ग्यारेन्टी नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले जलवायु वित्त प्राप्तिका लागि कुटनीतिक र रणनीतिक पहल सशक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।