काठमाडौं । संसदको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले महिला, दलित, भूमिहिन, विपन्न पिछडिएको हक अधिकार प्रत्याभुति हुनेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।

सरकारले वैशाख १९ गते आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको बेला समितिको मंगलबारको बैठकले सो निर्देशन दिएको हो । समिति सभापति ठाकुर गैरेले दलितको हक अधिकार प्रत्याभुति गर्ने, दलित विकास परिषद् गठन गर्न, महिला सशक्तिकरण गर्ने, मुस्लिम समुदाय लगायत विपन्न, अल्पसंख्यक तथा पिछडिएका क्षेत्रका समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन निर्देशन दिनुभयो ।

समितिको बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले गरिबीको रेखामुनी रहेको विषयलाई स्पष्ट गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले गरिबी निवारणका लागि सम्बन्धित कोष रहे पनि अहिले हराएको बताउनुभयो । उहाँले गरिबीको परिभाषा स्पष्ट पार्न सुझाव दिनुभयो । गरिबिको रेखामुनी रहेका जनतालाई सहुलियत पसलमार्फत सुविधा दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

समितिको बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले दलित उत्थानका लागि ठोस नीति लिन तथ्यांक समेत संकलन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँकाअनुसार मुलुकमा तीन तहको सरकार रहेकाले समन्वय सहकार्य जरुरी छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले नीति तथा कार्यक्रममा दलित, महिलाको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ समेट्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँकाअनुसार घाटा र फाइदा हेरेर मात्रै कार्यक्रम राखिनु हुँदैन ।

समितिको बैठकमा सांसद मोहम्मद खालिदले राज्यले दिएको सेवा सुविधामा दलित भन्दा पनि मुस्लिमलाई कम रहेको बताउनुभयो । उहाँले अहिले पनि १७ प्रतिशत मुस्लिम घरबिहिन रहेको, शिक्षामा समेत दलित भन्दा पछाडी रहेको बताउनुभयो । यदी मुस्लिमहरु नेपालीहरु हुन् भने नेपालीसरह व्यवहार गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

सांसद प्रभु हजराले विगतमा पनि नेपाल दलित प्राधिकरण बनाउने भनेपनि बजेट नदिँदा सफल हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले नीति तथा कार्यक्रममा ल्याइएपनि बजेट नछुट्याइँदा त्यस्ता कार्यक्रम सफल हुन नसकेको बताउनुभयो ।

उहाँकाअनुसार देशभरका दलितहरुको हक हितका लागि प्राधिकरण आवश्यक छ । यसलाई आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न जरुरी छ ।