काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले ल्याएको विधेयकबारे लोकतन्त्र विरोधी भनेर प्रतिक्षीले लगाएको आरोप मिथ्या र तर्कहीन रहेको बताउनुभएको छ ।

बिहीबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा सुशासन पवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशका सम्बन्धमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा सञ्चारमन्त्री गुरुङले सरकार लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभयो । सरकारलाई आवश्यक परेको समयमा अध्यादेश ल्याउन पाउने संवैधानिक अधिकार भएको उहाँको भनाइ छ ।

सञ्चारमन्त्री गुरुङले गाउँपालिका वा नगरपालिकामा प्रमुख वा उपप्रमुखको पद रिक्त रहेको अवस्थामा वर्तमान कानूनले विकल्प नदिएको बताउनुभयो । उहाँले पद रिक्त भएकै कारण सार्वजनिक सेवा अवरुद्ध नहोस् भनेर अध्यादेशमार्फत कानूनी व्यवस्था गर्न लागिएको बताउनुभयो ।

सञ्चारमन्त्री गुरुङले विकास र निर्माणको माध्यमबाट समृद्धिको लक्ष्यमा पुग्न गर्न सुशासन पवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश ल्याएको जिकिर गर्नुभयो ।