काठमाडौं । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा आलीको अघिल्लो कार्यकालमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश मार्फत विभिन्न संवैधानिक पदहरुमा ५२ जनाको नियुक्ति गरिएको विषयको संवैधानिक निरुपण सरेको सर्‍यै भएको छ । सर्वोच्च अदालदको संवैधानिक इजलाशले टुंग्याउनु पर्ने विषय नियुक्ति खानेहरुको कार्यकाल सकिने बेला हुँदा पनि टुंगिन सकेको छैन । संवैधानिक ईजलासमा पाँच महिनापछि पेशी तोकीएको मुद्दा आज पनि हेर्न नभ्याइनेमा पर्‍यो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्लो कार्यकालमा संवैधानिक परिषद् ऐन अध्याशेद मार्फत संशोधन गराएर २०७७ मंसिर ३० गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक निकायहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको थियो । जुन पहिलो संसद विघटनपछि मात्र सार्वजनिक भएको थियो । यस्तै दोस्रो पटक २०७८ वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले नै विभिन्न संवैधानिक आयोगमा गैरसंविधानिक नियुक्ती गर्नुभएको थियो ।

संसदीय सुनुवाई समेत नभई नियुक्त खाएकाहरुको दुई तिहाई कार्यकाल पनि गुज्रिसकेको छ, तर न्यायालयले भने अझै निर्णय दिन सकेको छैन । यो बीचमा सर्वोच्च अदालतमा पाँच जना त प्रधानन्यायाधीश नै फेरिईसकेका छन् । सर्वोच्च अदालतले नै उतिबेला पेसी सार्न नपाउने आदेश गरे पनि उक्त मुद्दा पटक पटक सर्दै आएको छ ।

५ महिनापछि प्रधानन्यायाधीश प्रकाश मान सिंह राउतको नेतृत्वको संवैधानिक ईजलासमा बुधबार पेसी तोकीए पनि सुनुवाई हुन सकेन भने यस पटक पनि मुद्दा हेर्न नभ्याएइृने सूचीमै पर्यो । बुधबार समेत गरी उक्त मुद्दामा ३६ पटक पेशी ताकियो । ईजलास भने १३ पटक मात्र गठन भएको छ । त्यसमा पनि ७ पटक हेर्न नभ्याईने र १ पटक हेर्न नमिल्ने भनेर स्थगीत हुँदै आएको छ ।

तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटालगायतले १५ वटा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइदेखि प्रतिवादी र वादी दुवै तर्फका लिखित जवाफसमेत पेस भइसकेको छ । सर्वोच्च अदालत आफैँले उक्त मुद्दालाई तत्कालै किनारा लगाउनू भनेर आदेश पनि दिएको छ । तर ४ वर्षदेखि यो मुद्दा इजलासमा पेसी चढ्ने र सुनुवाइ नै नहुने घनचक्कर भने जारी छ ।

प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वको पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने यो मुद्दामा २०७८ चैत ९ गते लिखित जवाफ मगाएर अन्तिम फैसला सुनाउने भन्दै आदेश भएको थियो । त्यसपछि २ वटा पेसीमा निर्णयको फाइल मगाउने आदेश भएको थियो । पाँच महिनापछि पेशी तोकिएको मुद्धामा सुनुवाई नभएपछि अब तीन महिना पछि मात्रै मुद्दाको पेशी तोकिने छ ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले उक्त मुद्धाको सुनुवाई गर्न नमानेको भन्दै उहाँ विरुद्ध आन्दोलन नै गरेर महाअभियोग लगाउने अवस्था निम्त्याएका न्यायाधीशहरु नै प्रधानन्यायाधीश बन्दा पनि मुद्दालाई किनारा लगाउन नचाहनुले न्यायालयमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।