गृष्मा राजभण्डारी र दिपक श्रेष्ठ

काठमाडौं । देशभरका प्रहरी कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान, भन्सार, वन कार्यालयदेखि अदालतले जफत गरेका सवारीसाधन अलपत्र अवस्थामा राखिंदा कार्यालय क्षेत्र नै कुरुप र फोहोर देखिएको छ । सिंहदरबारदेखि त्रिभुवन विमानस्थलसम्म पुराना सवारी साधनको थुप्रोले कवाडी खाना बन्दा सरकारी अधिकारीहरु झन्झटिलो कानूनको कारण देखाउँदै उम्किने गरेका छन् ।

त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय भन्सार कार्यालयले आवश्यक कागजात नपुगेका, मापदण्डभित्र नपरेका वा चोरी पैठारी गरी ल्याइएका जुनसुकै सवारी साधन नियन्त्रणमा लिने र जफत गर्ने गरेको छ । यद्यपी जफत गरिएका सवारी साधन भन्सार कार्यालयको हाताभित्र यत्रतत्र छरिएका अवस्थामा छन् । चाहे मोटरसाइकल होस वा चारपांग्रे गाडी अनि ठूल-ठूला बस वषौंदेखि थन्किएर रहेका छन् ।

जसको मुख्य कारण हो भन्सार कार्यालयले गर्ने गरेको व्यवस्थापन र लिलामी प्रक्रियामा ढिलाइ । मोटरसाइकलदेखि महँगा महँगा चारपांग्रे गाडी नै किन नहोस माटो हुने अवस्थामा पुग्दा कार्यालय परिसर कुरुप मात्रै होइन, कार्यालय हाता साँघुरो बनेको छ । त्यसो त नियन्त्रण र जफत गरिएका सवारी साधनको हकमा प्रक्रियागत झन्झट भएका कारण पनि यसरी थन्किएको हो । सवारीको हक दाबी गर्नका लागि भन्सार कार्यालयले १५ दिनको समय दिएको हुन्छ । त्यो समयमा कोही पनि नआएकाले ति सवारी साधन भन्सार कार्यालयमै थन्कीएको त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत नारद गौतमले बताउनुभयो ।

त्यसो त सरकारी कार्यालय वा सम्बन्धित निकायले पत्राचार गरी माग गरिएको खण्डमा चालु अवस्थामा रहेको सवारी साधन दिने गरेको भन्सार कार्यालयले भने कामै नलाग्ने सवारी साधनको हकमा भने लिलाम गर्ने गरेको गौतमले बताउनुभयो ।

कतिपय सवारी धनीले भने सवारी साधन भन्सार कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएपछि सोधपुछका लागि ताकेका गर्दा पनि बेवास्ता गर्ने गरेकाले सवारीधान थन्किने क्रम बढेको हो । छरितो कानून बनाएर लिलामीको अधिकार सरोकारवाला निकायलाई दिएको खण्डमा कार्यालय हाता सफा हुनुका साथै राजस्वमा पनि थोर बहुत योगदान पुग्ने थियो कि ?