काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सचिव एवं सांसद गोकर्ण विष्टले २०४६ सालयता उच्च ओहोदामा रहेकाहरुको सम्पत्ति छानविन हुनेगरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ ।

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले स्रोत नखुलेका वा कर नतिरेका सम्पत्तिहरु जफत हुने गरी उच्च ओहोदामा रहेकाहरुको सम्पत्ति छानविन गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो । सचिव विष्टले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पनि उच्च ओहोदामा रहेकाहरुको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राज्यले जफ्त गर्नैपर्ने आवश्यक्ता औंल्याउनु भयो ।

सचिव विष्टले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मुलुकको गम्भिरतालाई महशुस गरेर नआएकाले त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । सचिव विष्टले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको आवश्यक्तालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने दावी समेत गर्नु भयो ।