काठमाडौं । स्थानीय तहले वार्षिक योजना बनाउने र बजेटसम्बन्धी कार्यमा विद्यमान ऐन र कानुन मिच्ने क्रम बढेको पाइएको छ । २ सय ७३ स्थानीय तहले ६ अर्ब ७७ करोड ५२ लाख ७७ हजार रुपियाँ अबन्डामा राखी बजेट कार्यक्रम स्वीकृत गरेको पाइएको हो ।

जनप्रतिनिधिहरू र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको मिलेमतोमा तोकिएको प्रक्रिया उल्लंघन गरी वार्षिक योजना तर्जुमा गर्ने, बजेटसम्बन्धी कार्य गर्ने क्रमले बढवा पाएको हो ।

स्थानीय तहको समेत लेखापरीक्षण गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वार्षिक प्रतिवदेनमार्फत प्रत्येक वर्ष सो विषयमा औंल्याउँदै आएको छ ।

तैपनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत कर्मचारी संयन्त्रको ध्यानै नगएको कार्यालयका अधिकारीहरू भनाइ रहेको छ ।

यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।