काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीबाट नेपाल सरकारले पाउने राजस्वमा करिब ३५ अर्ब रूपैयाँ चुहावट भएको तथ्य फेलापरेको छ ।

तीन वर्षअघिसम्म सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीबाट वार्षिक १ खर्ब २५ अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन गर्दै आएकोमा अहिले घटेर ९० अर्ब रूपैयाँमा सीमित भएको छ ।

मोबाइल फोन तथा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या बृद्धि हुँदै जाँदा राजस्व बढ्नुपर्नेमा घटेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ। मुलुकमा नेपाल टेलिकम, एनसेल, स्मार्ट टेलिकमलगायत दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले सेवा दिँदै आएका छन् ।

नेपालमा हाल ५ वटा भ्वाइस सेवा प्रदायक, २२ वटा नेटवर्क सेवा प्रदायक, १ सय ३७ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक, १ अन्तर्राष्टि ट्रंक टेलिफोन सेवा प्रदायक अनुमति लिएर सञ्चालनमा छन् ।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।