फाइल तस्बिर

काठमाडौं । तेस्रो पटकको कार्यकारी जिम्मेवारीलाई अन्तिम ईनिङस बताउँदै आएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको तीन महिने कार्यशैलीले भने असफलतातर्फ उन्मुख रहेको विश्लेषण हुन थालेको छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, विभिन्न राजनीतिक नियुक्ति, प्रधानमन्त्रीले छानेका सारथीको अनुहारले उहाँको स्टेरिङ दरिलो रहेको प्रमाणित हुँदैन । अझ न्यायालयले द्वन्द्वको घटनामा चासो राखेपछि त झन् दाहालमा बैचनी र हतास देखिन थालेको छ ।

जनयुद्धका नाममा निर्दोष नागरिकमाथि राजनीतिक आस्थाकै आधारमा गरिएको हत्यालाई वैधानिकता दिन नसकिने सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै कार्यकारी प्रमुख रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफैंसँग न्याय माग्ने रक्षात्मक स्थितिमा पुग्नुभएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार न्यायिक प्रक्रियामा भाग लिएर द्वन्द्व पीडितबाट लागेका अभियोग सामना गर्नु साटो आफैं सरकार प्रमुख भएर आफैंसँग माग राख्नु प्रधानमन्त्री एवं द्वन्द्वको नेतृत्व लिएको माओवादीमा अहिलेसम्म जिम्मेवारीबोध नभएको संकेत गर्छ ।

सर्वोच्चले १९ फागुनमा जनयुद्धका बेला भएका गम्भीर मानव अधिकारका घटनालाई लिएर त्यतिबेलाका कमाण्डरविरुद्ध मुद्दा चलाउन मिल्ने फैसला गरेसँगै प्रधानमन्त्री हतास मनस्थितिमा पुगेको देखिएको छ । ५ हजारको हत्या गरेको साविती बयानलाई आधार बनाएर फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन न्यायालयमा मुद्दा दायर भएको छ । जनयुद्धमा खुलेयाम मान्छे मार्नुलाई राजनीतिक आवरण दिएर वैधानिकता बनाइनु द्वन्द्वपीडित र पीडक दुवै पक्षप्रति थप पीडा दिइनु हो । यस्तो, गम्भीर विषयतर्फ भनेमाओवादी नेतृत्वले वर्षौंदेखि ध्यान दिएको पाइँदैन ।

माओवादी नेतृत्वमाथि मुद्दा हाल्नेहरू दोरम्बा हत्यापछि माओवादीबाट भएका जघन्य अपराधका साक्षी हुन् । सर्वोच्चमा दाहालमाथि कारवाही गर्नुपर्ने मागसहित मुद्दा हाल्ने मध्ये एक जनाकी सानिमालाई माओवादीले सुराकीको आरोपमा खुकुरीले काटेर हत्या गरेको थियो भने उनको स्तनसमेत चुँडालिएको थियो । त्यस्तै, अर्का एक जनाका बाबुलाई माओवादीले अपहरणपछि हत्या गरेका थिए ।

त्यसमाथि सहयात्रीको काँध फेर्ने रहरमात्र होइन, संसदलाई बिजनेसविहीन बनाउने, शासकीय प्रणाली सुधारका लागि बोल्ड निर्णय गर्न नसक्ने परिस्थितिले यो पटक पनि दाहाललाई कमजोर बनाउँदै लगेको संकेत गर्छ । अर्कातिर, सबैभन्दा ठूलो दल र दोस्रो ठूला दलको नेतृत्व गरेर संसदमा तेस्रो त्यो सानो संख्याको दलको नेतृत्वसँग सरकारको नीति हुँदैन । न कर्मचारीले पत्याइदिन्छन्, न नागरिकले । त्यसले नीतिगत स्थिरता दिने सम्भावना कम हुन्छ ।

जस्तो– प्रधानमन्त्री दाहालले तीन महिनामै सत्ता साझेदार दल फेर्नुभयो । त्यसको असर सरकार गठनमै पर्ने छ । एमालेको साथ छोडेका दाहालले कांग्रेस, जसपा र एसलाई भित्र्याउने रणनीतिले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न कम्तीमा पनि एक महिना लाग्ने देखिन्छ ।

एमालेले २५ फागुनअघि समर्थन फिर्ता नलिने र मन्त्रीलाई फिर्ता पनि नबोलाउने रणनीति लिएकाले कम्तीमा फागुनभर मन्त्रीहरू हेरफेर हुने सम्भावना कम छ । त्यसमाथि एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । त्यतिबेला विश्वासको मत पाएन भने त सरकार ढल्छ नै । यद्यपि, त्यो सम्भावना भने कम छ ।

तर, विश्वासको मत लिने, मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने प्रयासको प्रभाव १५ जेठको बजेट भाषणसम्म पर्ने छ । त्यसले गर्दा, दाहाल सरकारले दीर्घकालीन महत्त्वको बजेट बनाउन सोच्न सक्ने अवस्थामै हुँदैन । त्यसमाथि प्रदेश सरकारमा पनि अस्थिरता बढ्ने देखिन्छ । त्यसको व्यवस्थापन दाहालकै काँधमा रहने देखिन्छ । सहयात्रीको काँध फेर्ने रणनीतिले एकातिर सरकार अस्थिर हुने मात्र होइन, त्यसको असरले कम्तीमा ६ महिना दाहालको समय उपलब्धिविहीन हुने देखिन्छ ।

साढे २ वर्ष अवसर पाएका पुष्पकमलले ३ महिना बिताइसक्नु भएको छ । र, अबको ३ महिना यसरी नै बित्ने निश्चित छ । यो तीन महिनामा नागरिकले अनुभूति हुनेगरी सरकारले एउटा पनि निर्णय लिन सकेको छैन । कार्यकाल त सफल हुँदैन नै, शासकीय प्रणाली थप कमजोर हुने छ । त्यसो त, दाहालले काँध फेर्ने प्रयासमात्र होइन, दैनिक उद्घाटन र शिलान्यासमा निस्कने समयले दाहाल सिंहदरबार बुुझ्नेभन्दा शिलालेखमा नाम लेखाउने रहरमा केन्द्रित बनेको भान हुन्छ । दाहालका दैनिक गतिविधिले त्यही उद्घाटन र शिलान्यासमा रमाइरहनु भएको मात्र छैन, आफ्नो अन्तिम इनिङ्स हो भन्ने बिर्सन थालेको भान हुन्छ ।