काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहको एकल अधिकारका आयोजनालाई ससर्त अनुदान नदिन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि सरकारले बनाउन लागेको बजेटका सन्दर्भमा आयोगले टुक्रे र एकल अधिकारका आयोजनालाई ससर्त अनुदान उपलब्ध नगराउन सुझावसहित सिफारिस गरेको हो।

ससर्त अनुदानलाई मुलुकको सन्तुलित विकासको लक्ष्यसँग आबद्ध गरी निश्चित नीति, सूचक र मापदण्डमा आधारित रहेर पारदर्शी रुपमा वितरण गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ । संघबाट जाने ससर्त अनुदानको रमक विस्तारै घटाउँदै लगेर त्यसलाई समानीकरण अनुदानबाट प्रतिस्थापन गर्दै लैजान पनि आयोगले सिफारिस गरेकाे छ ।

ससर्त अनुदान उपलब्ध गराउँदा आयोजनाभित्रका खर्च शीर्षक वा उपशीर्षक नै नतोकी एकमुष्ट अनुदान हस्तान्तरण गर्न पनि सरकारलाई आयोगले सुझाव दिएको छ । यसो गर्दा आयोजनाप्रति सम्बन्धित तहको स्वामित्व कायम गर्न सकिने आयोगको भनाइ थियाे ।

उपभोक्ता समितिको सहभागिता तथा लागत साझेदारीमा सञ्चालन हुने परियोजना वा कार्यक्रमको हकमा ससर्त अनुदान विनियोजन नगरी सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोत विनियोजनलाई प्रश्रय दिइनुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।