काठमाडौं । ‘हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको शासकीय स्वरूप बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय शासन प्रणाली हो । नेपाली कांग्रेसले स्थापनाकालदेखि नै यसलाई आफ्नो राजनीतिक दृष्टिकोणका रूपमा लिँदै यसका लागि संघर्ष गर्दै आएको छ । यो प्रणालीको ध्येय र संसद्को गरिमा जोगाउनु हाम्रो पार्टीको कर्तव्य हो, जिम्मेवारी हो । यसका लागि सदनमा सशक्त प्रतिपक्ष आवश्यक छ । सरकारलाई विश्वासको मत दिएर यो परिस्थितिमा पार्टीले प्रतिपक्षको त्यो गहन भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन र त्यो नैतिक धरातल पनि रहँदैन । संविधानले नै यस्तो अभ्यासको परिकल्पना गरेको छैन। यो राजनीतिक, संवैधानिक, व्यावहारिक र नैतिक दृष्टिकोणले पनि अस्वाभाविक छ ।’ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिने निर्णय लिन गत पुस २६ गते बसेको कांग्रेस कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहितले राखेको फरक मतको अंश हो यो ।

तर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहितका नेताहरू दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिएर पुस १० गतेको अवस्था ‘करेक्सन’ गर्न चाहन्थे । त्यसैले देउवाले पार्टी कार्य सम्पादन र संसदीय दलको बैठकबाट दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिने निर्णय गराए ।

माओवादीसँगको सम्बन्ध सुधार गर्दै प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअघिको गठबन्धनलाई फेरि निरन्तरता दिने चाहनाअनुरूप देउवाले यस्तो निर्णय गराएका हुन् ।

देउवाको यही चाहनाको आकलन गर्दै सत्ता साझेदार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिनेक्रममा प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेसलाई सत्ताको ढोक्सा (जाल) नथाप्न भनेका थिए । कांग्रेसले थापेको ढोक्सामा माछा नपर्ने पनि ओलीले बताएका थिए ।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।