काठमाडौं । खोटाङका किरण राईलाई २०७० सालमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले चोरीको आरोपमा पक्राउ गरी हिरासतमा राख्यो । हिरासतबाट भागेका राईलाई प्रहरीले पुनः पक्राउ गर्‍यो । पाँच दिनपछि उपचारका क्रममा उनको मृत्यु भयो । हिरासतमा यातना दिएर उनको मृत्यु भएको भन्दै परिवारले न्यायका लागि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई गुहार्‍यो। पोस्टमार्टम रिपोर्टमा उनलाई चरम यातना दिएको पुष्टि भयो ।

घटनामा दोषी प्रहरीको पहिचान गरी मुलुकी ऐनको ज्यानसम्बन्धी महलबमोजिम कानुनी कारबाही गर्न आयोगले सरकारलाई २०७० असार २३ मा सिफारिस गर्‍यो । आयोगले त्यसैको १० दिनअघि असार १३ मा मृतकका हकवालालाई ३ लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन पनि सिफारिस गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म न प्रहरीलाई कारबाही भएको छ न पीडित परिवारले ३ लाख क्षतिपूर्ति पाएका छन् ।

रूपन्देहीको देवदहका वेदप्रसाद रेग्मीलाई २०६१ वैशाख १ मा तत्कालीन नेकपा माओवादीले आफ्नो पार्टीमा संलग्न नभएको आरोपमा अपहरण गर्‍यो । अपहरण मुक्त भएर आउँदा शारीरिक रूपमा उनमा अपांगता थियो । उनी मानसिक रोगी पनि भएका थिए। २०७२ सालमा मानवअधिकार आयोगमा रेग्मी परिवारले उजुरी दियो ।

अनुसन्धानपछि आयोगले ३ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन सरकारलाई सिफारिस गर्‍यो । पाटन उच्च अदालतले सात वर्षअघि उनलाई राज्यबाट तत्काल क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिएको थियो । उनले पनि अहिलेसम्म कुनै क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् ।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।