काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सहकारी ऐन, २०७४ संशोधन प्रस्तावमा व्यक्तिगत बचतमा सीमा तोक्ने दफा खारेज गर्न माग गरेको छ ।

महासंघले बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सम्पती शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत सहकारी ऐन, २०७४ मा संशोधन प्रश्तावमा व्यक्तिगत वचतको सीमा तोक्ने दफा खारेज गर्न माग गरेको हो ।

महासंघले सहकारीमा व्यक्तिगत वचतमा सीमा तोक्दा सहकारी अभियानलाई संकुचन ल्याउन खोजेको भन्दै बिरोध जनाएको छ ।

महासंघले सरकारले सहकारी ऐन संशोधन गरी व्यक्तिगत वचतमा सीमा तोक्नु सहकारी अभियानलाई सङ्कुचित बनाउन खोजेको भन्दै उक्त प्रश्तावित दफालाई हटाउन सरकारसँग माग गरेको छ । महासंघ अध्यक्ष मिनराज कँडेलले ७३ लाखभन्दा बढी आमनागरिक आवद्ध भएको र ७ खर्बभन्दा बढी पुँजी परिचालन भएको क्षेत्रलाई नै खुम्चाउने गरी कुनै कार्य नगर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले सम्पती शुद्धीकरणसँग जोडेर एक व्यक्तिले २५ लाख भन्दा बढी सहकारीमा निक्षेप जम्मा गर्न नपाउने भन्ने विषयमा आपत्ति रहेको बताउनुभयो । सरकारको सहकारीप्रतिको नियत राम्रो नभएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो ।

महमहासंघले सहाकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि सरकारसँगको संयुक्त पहल कदमी आवश्यक रहेको जनाएको छ ।