काठमाडौं । सरकारको कानुनी प्रतिरक्षासहित सल्लाहकारका रूपमा रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कानुनमा एकै किसिमको कसुरमा पनि फरकफरक सजायको व्यवस्था भएकाले एकरूपता ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदै सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।

महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले शीतलनिवास पुगेर सोमबार वर्षभरि देशभरका सरकारी वकिल कार्यालयबाट भएका मुद्दा दर्ता, मुद्दा प्रतिरक्षा, समस्या, सुझावलगायत विषय समेटिएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाएका हुन् ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट गरिएको अभियोजन परीक्षण र अध्ययन कार्य सम्पादनमा देखिएका समस्या चुनौती रहेको उल्लेख गरिएको छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले कसुर मानेका कतिपय काम अन्य ऐनमा पनि कसुर मानी सजायको व्यवस्था गरिएको छ । एउटै खालका कसुरमा अलगअलग सजाय तोकिँदा कार्यान्वयनमा कठिनाइ परेको उल्लेख गरिएको छ ।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।