काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई सर्तसहित धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ। लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि जेल पठाउने जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेश बदर गर्दै उच्च अदालत पाटनले विभिन्न सर्तसहित २० लाख धरौटीमा थुनाबाट छाड्न आदेश दिएको हो। न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको बिहीबारको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। इजलासले मुद्दाका सन्दर्भमा पीडितको बकपत्र भइसकेको, प्रमाणहरू बुझिसकेको लगायतका कारण लामिछानेलाई थुनामा राख्नु नहुने व्याख्या उच्च अदालतले गरेको छ।

इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘… यी प्रतिवादीलाई मुद्दाको पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न उपयुक्त नदेखिएकोले तहाँ अदालतबाट मिति २०७९र७र १८ मा भएको आदेशलाई बदर गरिएको छ।’ मुद्दाको फैसला हुँदाका बखत ठहरिएबमोजिम हुनेगरी हालको अवस्थामा फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७२ मा उल्लिखित मापदण्डअनुसार २० लाख धरौटी लिएर लामिछानेलाई जेलबाट छाड्न आदेश भएको छ।

धरौटीमा रिहा भए पनि लामिछाने केही सर्तको अधीनमा बस्नुपर्ने उच्च अदालतको आदेश छ। जसमा मुद्दाको फैसला नभएसम्म लामिछाने नेपालबाहिर जान नपाउने पहिलो सर्त छ। इजलासले लामिछानेका नाममा जारी भएको राहदानी रोक्का गर्न र विदेश जानबाट रोक लगाइएको आदेश कार्यान्वयन गर्न यथाशीघ्र नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा लेखी पठाउन आदेश गरेको छ।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।