काठमाडौं । बालबालिकाको निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा नेपालको संविधानको मौलिक हक हो । सबै बालाबलिकाले कक्षा ८ सम्म निःशुल्क र अनिवार्य तथा कक्षा ९ देखि १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने व्यवस्था शिक्षा ऐनले गरेको छ ।

अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार निःशुल्क शिक्षा भन्नाले विद्यार्थी वा अभिभावकबाट कुनै पनि शीर्षकमा कुनै शुल्क नलिई विद्यालय वा शैक्षिक संस्थाले प्रदान गर्ने शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ ।

यसैको आधारमा दशकौंदेखि प्रत्येक सरकारले आफनो नीति तथा कार्यक्रममा निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने भन्न र लेख्न छाडेका छैनन् । तर सरकारको यो नारा कागजमा मात्र सीमित बन्दै गएको छ । किन भने अझै सम्म देशभरिका कुनै पनि सामुदायिक विद्यालयहरूले निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन सकेका छैनन् । विद्यालयहरूले कुनै न कुने बहानामा बालबालिका र तिनका अभिभवाकसँग विभिन्न शीर्षकमा शुल्क उठाउँदै आएका छन् ।

ऐनअनुसार बालबालिकाले वा तिनका अभिभावकले विद्यालयमा बालबालिका भर्ना गराउँदा भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क, मासिक शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामाग्री व्यवस्थापन तथा अतिरिक्त क्रियाकलाप लगायतका शीर्षकमा कुनै पनि शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।