काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) बढुवा गर्न सहज बनाइदिएको छ । कार्यसम्पादन, ज्येष्ठता लगायतको मूल्यांकनमा विवाद हुँदै आएपछि सर्वोच्चले प्रतिस्पर्धीमध्येबाट वस्तुगत आधार र कारणबाट ‘उपयुक्त देखेको’ लाई बढुवा गर्न सक्ने व्याख्याले सरकारलाई सहज भएको हो ।

आइजिपी बढुवामा सर्वोच्चले नियमावलीमा उल्लिखित ज्येष्ठताको आधार, कार्यसम्पादन, कार्यकुशलता र कार्यक्षमताका साथै उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने जस्ता विषयमा पाएको अंकलाई बेवास्ता गर्दै यस्तो व्याख्या गरेपछि अब सरकारले उपयुक्त देखेको प्रहरी अधिकारी (प्रहरी नियमावलीमा उल्लिखित प्रतिस्पर्धी) लाई बढुवा गर्ने बाटो खुलेको हो ।

‘आइजिपीमा बढुवा गर्दा एआइजीहरूबाट र एआइजी नभएको अवस्थामा डिआइजीहरूमध्येबाट ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्नसक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने क्षमता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन गर्न सक्ने र परिचालन गर्न सक्ने लगायत सामथ्र्यका आधारमा सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई आइजिपी बनाउन सक्ने’ प्रहरी नियमावलीमा उल्लेख छ ।

तर, सर्वोच्चले भने यी सबै पक्षलाई समेटेर उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई बढुवा गर्न सक्ने व्याख्या गरेको हो । यसले कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गर्दा बढी नम्बर भए वा ज्येष्ठता भए पनि अनुपयुक्त लागे त्यस प्रकारको उम्मेदवार आइजिपी हुन नसक्ने व्याख्या गरेर सरकारलाई आइजिपी छनोट र बढुवाका लागि तजबिजी अधिकार दिएको देखिन्छ ।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।