काठमाडाैं । कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले सरकारले ल्याएको ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन अध्यादेश २०७९’ मा आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई अविलम्ब फिर्ता लिन माग गरेको छ। नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन प्रक्रियामा रहेका बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको ठहरसहित बारले फिर्ता लिन माग गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले नयाँ सरकार गठनमा अंकगणित मिलाउन अध्यादेश ल्याएको भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट विरोध भइरहेको छ। सरकारले टीकापुर घटनाका मुख्य दोषी ठहर भई डिल्लीबजारस्थित सदरखोरमा थुनामा रहेका रेशम चौधरीलगायतलाई छुटाउन अध्यादेश ल्याएको हो। ‘विधिको शासन, लोकतन्त्र, मानव अधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सर्वोच्चताविपरीत ल्याइएको अध्यादेश अविलम्ब फिर्ता लिन बार एसोसिएसन सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्छ’, बार महासचिव अन्जिता खनालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

बारले विधिको शासनका लागि शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त, मानव अधिकार, लोकतन्त्र, न्यायपालिकाको शुद्धीकरणका पक्षमा सधैं लड्दै र पहरेदारी गर्दै आएको स्पष्ट पारेको छ। यसैगरी नेपाल प्रहरीका १३ जना पूर्वमहानिरीक्षक ९आइजिपी० ले पनि अध्यादेशको विरोध गरेका छन्। पूर्वमहानिरीक्षक श्यामभक्त थापा, मोतीलाल बोहोरा, अच्युतकृष्ण खरेल, ध्रुवबहादुर प्रधान, ओमविक्रम राणा, रमेशचन्द ठकुरी, रवीन्द्रप्रताप शाह, कुबेरसिंह राना, उपेन्द्रकान्त अर्याल, प्रकाश अर्याल, सर्वेन्द्र खनाल, ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली र शैलेस थापा क्षेत्रीले संयुक्तरूपमा विज्ञप्ति जारी गरी विरोध गरेका हुन्। पूर्वआइजिपीहरूले सुरक्षा निकायका कामकारबाहीलाई हतोत्साही गर्नेगरी अध्यादेश आएको भन्दै खारेजीको माग गरेका छन्। पूर्वप्रहरी संगठन मञ्चमा आवद्ध उनीहरूले अध्यादेश पूर्णतः असान्दर्भिक रहेको ठहर गरेका छन्।

यो समाचाार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।