काठमाडौं । संघीय संसद् सचिवालयले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको निलम्बन फुकुवा गर्न सर्वोच्च अदालतलाई पत्र पठाएको छ । सचिवालयले महाअभियोग लागेपछि प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा काम गर्न नपाउने कानुनी प्रावधान हाल निष्प्रभावी भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतसहित ६ वटा निकायलाई पत्र लेखी जबरालाई अदालतमा फर्किने बाटो खोलिदिएको हो । सचिवालयको तर्फबाट डा. भरतराज गौतमले बुधबार राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, संवैधानिक परिषद्को कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद् र स्वयं राणालाई पत्र पठाइ प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा काम गर्न नपाउने कानुनी प्रावधान हाल निष्प्रभावी भएको जानकारी दिनुभएको थियो ।

सचिवालयको पत्रमा भनिएको छ–‘महाअभियोगको प्रस्ताव अघि नबढेको स्थितिमा २०७९ मङ्सिर ४ गते नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भइसकेकोले प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा काम गर्न नपाउने कानुनी स्थिति निष्प्रभावी भएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछु ।’नयाँ संसद्को निर्वाचनपछि र विगतको अभ्यासले अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको महाअभियोगको प्रस्ताव निष्क्रिय हुुँदैन भन्ने उल्लेख कतै पनि नभएको जिकिर गर्दै सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले भन्नुभयो– ‘अघिल्लो संसद्मा पेस गरेको प्रस्ताव नयाँ संसद्मा सर्ने व्यवस्था कहीँकतै पनि नभएको र पुरानो प्रस्तावहरू निष्क्रिय हुने प्रावधान रहेको छ ।’

सचिवालयले निलम्बन फुकुवा गरेसँगै जबराले सर्वोच्च जाने तयारी गर्नुभएको थियो । त्यसलगतै सर्वोच्च अदालत परिसरमा सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थिति देखिएको थियो भने नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरू राणालाई प्रवेश नै नगराउने हिसाबले सर्वोच्च परिसर मुख्य प्रवेशद्वार वरपर उभिएर धर्ना दिएका थिए । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा कार्यसम्पादनको गर्नको लागि सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराइदिनुहुन मंगलबार सचिवालयमा निवेदन दिनुभएको थियो । प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा पेस भएको महाअभियोगको प्रस्ताव उक्त प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि निष्प्रभावी भएको राणाको जिकिर थियो ।

यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।