फाइल तस्बिर

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले पुँजी निर्माण, दिगो विकास, निःशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापक रोजगारीको अभिवृद्धिसहित २०८७ सम्ममा मध्यम आयस्तर भएको मुलुक बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसहित पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूले सोमबार राजधानीमा मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा पार्टीले अभिभावकीय संस्थाका लागि राजसंस्थाको आवश्यकता औंल्याएको छ। जनताबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा आफूलाई उभ्याउँदै राप्रपा अहिलेको निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनको पक्षमा उभिएको छ। पूर्ण समानुपातिक

संसद्को पक्षमा वकालत गर्दै राप्रपाले भनेको छ, ‘प्रदेशको खारेजी, केन्द्र र बलियो स्थानीय तह भएको दुई तहको शासकीय संरचना आवश्यक छ।’सर्वधर्म समभाव पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको वैदिक सनातन धर्मयुक्त सापेक्ष हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्ने विषयलाई पनि राप्रपाले अघि सारेको छ। एक व्यक्तिले दुई कार्यकालभन्दा धेरै पार्टीको नेतृत्व र प्रधानमन्त्रीजस्तो कार्यकारी पदमा बस्न नपाउने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ। दिगो आर्थिक वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण, दिगो सहर र बस्ती विकास, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सुदृढीकरण, प्राकृतिक स्रोतको उच्चतम सदुपयोग र संरक्षणसहितका विषयमा पनि उसले जोड दिएको छ।

राप्रपाले उच्चस्तरीय नागरिक आयोग गठन गरी २०४६ पछिका उच्चपदस्थ नेता तथा कर्मचारीको सम्पत्तिको छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने पनि उल्लेख छ। भ्रष्टाचारमुक्त, जवाफदेही तथा पारदर्शी शासन पद्धति व्यवहारमा लागु गर्ने प्रतिबद्धता राप्रपाको छ। राजनीतिक दलरहित संवैधानिक परिषद् निर्माणलाई जोड दिँदै उसले संवैधानिक अंगलाई संविधानको मर्म र भावनाअनुसार सञ्चालन गर्न योग्यता–क्षमताका आधारमा नियुक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय पनि प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरेको छ।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।