काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका लागि सिफारिस भएका तीन जना न्यायाधीश संसदीय सुनुवाइबिनै नियुक्ति गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषय जटिल मोडमा पुगेको छ ।

न्याय परिषद् बैठकले २१ भदौमा सर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीशका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको ४५ दिन पुग्न लाग्दा पनि नियुक्तिको विषय अन्योल बनेको छ । न्याय परिषद्ले उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नीता गौतम दीक्षित, विनोद शर्मा र नेपाल ल क्याम्पसका प्रमुख डीएन पराजुलीको नाम सिफारिस गरेको थियो । आगामी कात्तिक पहिलो साता सिफारिस भएको ४५ दिन पुग्दै छ ।

सिफारिस भएका तीनै जनाको नाम संसदीय सुुनुवाइका लागि परिषद्मा पठाइएको थियो । परिषद्ले पठाएको पत्रअनुसार संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले २८ भदौमा १० दिनको समय तोकेर तीन जनाको नाममा उजुरी आह्वान गरेको थियो । तर, उजुरी आह्वानका लागि १० दिन नपुग्दै ४ मंसिरका लागि प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा मिति घोषणा गरेपछि संसद्को कार्यकाल समाप्त भएसँगै संसदीय सुनुवाइ समिति भंग भयो ।

संसदीय सुनुवाइ समिति नभएपछि न्यायाधीश नियुक्तिका प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन । तर, सरकारले पनि विगतको नजिर हेर्दै न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने विषयमा छलफल अगाडि बढाएको छ ।

यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।