काठमाडौं । आगामी मंसिर ४ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मानव अधिकारसम्बन्धी आठ वटा संवैधानिक आयोगले संयुक्त अनुगमन गर्ने भएका छन् ।

ती आयोगका प्रतिनिधिको संयुक्त छलफलबाट यस्तो सहमति भएको हो । राजनीतिक दलहरूले गरेका उम्मेदवारी मनोनयन समावेशी लोकतन्त्र, मानव अधिकार, संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप पूर्ण रूपमा समावेशी तथा समानुपातिक हुन नसकेको भन्दै ती आयोगका पदाधिकारीले चिन्ता प्रकट गरेका छन् ।

आगामी दिनमा यसमा सुधार ल्याउनेतर्फ कदम चाल्न सम्बन्धित सबैलाई उहाँहरूले आह्वान गर्नुभएको छ ।

निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले तयार गर्ने घोषणापत्रमा मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा मानव अधिकारको सुनिश्चितताका लागि आफ्ना प्रतिबद्धता समावेश गरी त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान गर्ने सहमति पनि उहाँहरूको छ ।

यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।