काठमाडौं । सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणका लागि धेरै पटक पहल गरिए पनि हालसम्म ठोस उपलब्धि हासिल भएको छैन ।

सरकारी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणको प्रक्रिया लामो भएका कारण पनि ठोस उपलब्धि हासिल हुन नसकेको बताइएको छ ।

अतिक्रमण भएको सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने क्रममा विभिन्न कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएका कारण पनि लामो समय लाग्ने गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जग्गा प्रशासन महाशाखाका सहसचिव पद्मनिधि सोतीले अदालती प्रक्रियालगायतले पनि यो कामलाई वर्षौंसम्म लाग्ने गरेको बताउनुभयो ।

सरकारी जग्गा संरक्षणका लागि सरकारले पछिल्लो तीन महिनायता विभिन्न प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न, गराउन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको छ । सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले बुझाएका ३३ वटा प्रतिवेदन तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गराउन मन्त्रिपरिषद्ले तीन पटक निर्णय गरिसकेको छ ।

यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।