खिलनाथ ताजपुरिया (इमेज)

काठमाडौं, असार २ । संविधानमा लिम्पियाधुरालगायतका भू–भाग समेटिने गरी निसान छाप संशोधन सम्पन्न भएपनि यससँग जोडिएको राजनीतिक तरंग बाँकी छ ।

सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले संविधान संशोधनको दिन प्रतिनिधिसभा बैठकमा अनुपस्थित रहेका हरिबोल जगुरेल, गोपाल बम, धनबहादुर बुढा र शिवकुमार मण्डलसँग लिखित स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

उता, नेपाली भू–भाग समेटेर संविधान संशोधन गर्ने प्रक्रियामा भाँजो हाल्न त्यसविरुद्ध संसदमा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले सांसद सरिता गिरीलाई पार्टीले पदमुक्त गर्ने भएको छ ।

सरकारले भारतले अतिक्रमण गरेको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि संसदमै आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएकी र यसको विरोधमा संशोधन प्रस्तावसमेत दर्ता गराएकी सांसद सरिता  गिरीको सांसद पद धरापमा परेको छ ।

संसद बैठकमै ‘भारतलाई नसोधी नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेकाले त्यसको औचित्य नभएको’ बताएपछि उनको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।

लगत्तै पार्टीले संसदीय दलको निर्देशनबिना पार्टीमा सल्लाह नै नगरी संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको भन्दै गिरीलाई कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको थियो ।

पार्टीको नीतिविपरीत संशोधन राख्दा गिरीले पार्टी अनुशासनको गम्भीर उल्लंघन गरेको पार्टीको ठहर छ ।

पार्टीको संसदीय दलको छलफलमा संसदीय दलको निर्देशन पालना नगरे पदमुक्त हुनेपनि गिरीलाई जानकारी गराइसकेको बताउँछन्, जसपा नेता नवराज सुवेदी ।

संविधान संशोधन विधेयक सरकारले ल्याएसँगै सांसद गिरीले संसदमा अनावश्यकरूपमा पार्टीलाई बदनाम गराएको पार्टीका नेताहरुले बताउँदै आएका छन् ।

पार्टीको निर्देशन पालना गर्न र आफ्नो अडानबाट पछि हट्न गिरीलाई पार्टीका महासचिव, प्रमुख सचेतकसहितका नेताहरूलेसमेत भेटेर सम्झाएका थिए ।

तर, आफ्नो हठबाट पछि नहट्ने भएपछि पार्टीले उनलाई कारबाहीको तयारी अगाडि बढाएको हो ।

सांसदहरुलाई विचार व्यक्त गर्ने विशेषाधिकार संविधानले प्रदान गरेको छ । तर, देशको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय स्वाधीनतामा खलल पुर्‍याउने कुनैपनि अभिव्यक्तिले राज्यको स्वाधीनता कमजोर पार्नुहुँदैन ।

सम्बन्धित पार्टीले आफ्ना सदस्यविरुद्ध उचित कारबाही गर्नु नै संविधानको संरक्षण पनि हुन्छ ।