दीपेन्द्र अधिकारी (इमेज)

काठमाडौं, असार २ । अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता देशको हितअनुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने पक्षमा अभिव्यक्ति दिइरहेका नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पछिल्लो समय भने यस विषयमा मौन देखिएका छन् ।

सम्झौता अनुमोदन गर्ने समय घर्किंदै जाँदा उनको मौनतालाई भने अर्थपूर्णरुपले हेरिएको छ ।

नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल पार्टीभित्र नै विवादित बनेको एमसीसी सम्झौताबारे पछिल्लो समय मौन देखिएका छन् ।

पार्टीका दुई अध्यक्षबीचको छलफलपछि तत्काल बैठक बोलाएर एमसीसीका विषयमा विस्तृत छलफल गर्ने सहमति भएको थियो ।

तर, सहमतिअनुसार अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठक नबोलाएपछि जेठ २४ गते दाहाल बालुवाटार पुुगेर पुनः बैठक बोलाउन आग्रह गरे ।

जेठ २७ र ३२ गते तय भएको सचिवालय बैठक अर्को मितिसमेत तय नगरी अन्तिम समयमा स्थगित भएपछि अर्को सचिवालय वा स्थायी कमिटी बैठक कहिले बस्छ भन्ने टुंगो छैन ।

नेकपाकी नेतृ पम्फा भुसाल भने एमसीसीका विषयमा दाहाल मौन नरहेको र सम्झौता परिमार्जन गर्ने पक्षमा अमेरिका नरहेकोले एमसीसी लागू नहुने जिकिर गर्छिन् ।

नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादी गठबन्धनको सरकारको समयमा २०७४ भदौ २९ मा एमसीसी सम्झौता भएको थियो ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा त एमसीसी पास गर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने नेकपाका अध्यक्ष दाहाल भने एमसीसी यथास्थितिमा पारित नभइ परिमार्जन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । यसका लागि उनले सचिवालय बैठक बस्न जोड गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफूअनुकूल वातावरण नभएसम्म सचिवालय बैठक ढिला गर्ने रणनीतिमा देखिन्छन् ।

कोरोना महामारी र सीमा विवादको चुनौती रहँदासम्म अन्य विषयले सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने प्रयास गर्दा छविमा आँच आउनसक्ने भएकाले हालका लागि दाहाल मौन देखिएको राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेलको भनाइ छ ।

विगतमा आफ्नै पार्टी सहभागी सरकारले गरेको सम्झौतालाई दुई वर्षभन्दा बढी समयपछि देशको हितअनुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने दाहालको भनाइ आइरहँदा एमसीसी सम्झौताको विषय भने थप पेचिलो बनेको स्पस्ट हुन्छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्