यज्ञराज पाण्डे (इमेज)

काठमाडौं, जेठ ३० । सीमा विवादका कारण पछिल्लो समय नेपाल–भारत सम्बन्धमा गतिरोध उत्पन्न भएको छ ।

विवाद समाधानका लागि वार्ता नै विकल्प हो भन्नेमा दुवै पक्ष सहमत हुँदा–हुँदैपनि वार्ताको ढोका खुल्ने संकेत भने कतैबाट आएको छैन ।

बरु, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले संसदमा दिएका वक्तव्यले वार्ताको वातावरण नै नबन्ने त होइन ? भन्ने आशंका जन्माएको छ ।

गत बुधबार विनियोजन विधेयकमाथि उठेका जिज्ञासाहरुको जवाफ दिनेक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतले नेपाललाई तर्साउन खोजेको भन्दै नेपाल कसैबाट नतर्सिने र नहेपिने अभिव्यक्ति दिए ।

त्यसो त गत मंगलबार संसदमा बोल्नेक्रममा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सीमा विवाद समाधानमा नेपालको तर्फबाट गरिएको वार्ताको प्रयासको भारतले बेवास्ता गरेको भन्दै पछिल्लो चरणमा वार्तामा बस्नसमेत अनिच्छा देखाएको बताए ।

भारतको क्रियाकलाप र व्यवहारले नेपालको सार्वभौमसत्ताको अवमूल्यन भएको गुनासोपनि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको थियो ।

नेपालसँग सीमा विवाद छ भन्ने स्वीकारेको भारतले विवादको टुंगो लगाउन आलटाल गरेको पक्कै हो ।

लिम्पियाधुरामाथि नेपालको दाबीपछि भारत अरु सतर्क बनेको हुनसक्ने विश्लेषण भइरहेको बेला प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीको तहबाट आएका अभिव्यक्तिहरुले दुई देशबीचको सम्बन्धमा आएको गतिरोधको ‘डिग्री’को संकेत गरेको छ ।

परराष्ट्रविद् उद्धव प्याकुरेल नेपालको तर्फबाट वार्ताका पर्याप्त पहलसमेत भइनसकेको अवस्थामा एकतर्फी गरिएका निर्णयहरुले सम्बन्धलाई झन् अप्ठेरोमा अवस्था पुर्‍याउने त होइन ? भन्ने आशंका गर्छन् ।

कालापानी क्षेत्र भारतले सामरिक महत्वको ठानेरै कब्जा गरेकोमा शंका छैन । नेपालको एकतर्फी निर्णयबाट भारतीय फौज त्यहाँबाट फिर्ता जान सहज पक्कै छैन ।

संविधानमै संशोधन गरी भूमिमाथि दाबी गर्नु र भोगचलन नै हुनेगरी प्राप्त हुनु फरक विषय हो । त्यसका लागि वार्ता नै एकमात्र विकल्प हो ।

परराष्ट्र मामिलाका जानकार सांसद दीपकप्रकाश भट्ट भने सरकारले आफ्ना प्रमाणहरु पुर्‍याउँदा वार्तामा बस्ने अवस्थामा हक–दाबीका लागि सहज हुने टिप्पणी गर्छन् ।

नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध लामो समय गतिरोधबाट गुज्रनु कसैका लागि पनि हीतकर हुँदैन । त्यसैले अहम र लहडलेभन्दा पनि कूटनीतिक सुझबुझले विश्वासको वातावरण बनाएर वार्ताको टेबुलमा बस्नु जरुरी छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्