मीरा बस्नेत र दिलिप पोखरेल (इमेज)

काठमाडौं, जेठ २६ । सरकारले महसुल र राजश्व संकलन हुने कार्यालयहरु ‘लकडाउन’कैबीच सञ्चालन गरिरहेको छ ।

तर, जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने कार्यालयहरु कहिलेदेखि सञ्चालनमा ल्याउने भन्नेमा अझै अलमल छ ।

आइतबारबाट भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयहरु खुला गरियो । सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्न नभइ आन्तरिक कार्यहरुमात्र गर्नेगरी कार्यालय खोलेपछि सर्वसाधारणलाई आक्रोशित बनायो ।

हो, सेवाग्राहीले सेवा खोजिरहेका छन् । सरकार भने खुलेका कार्यालयमा पनि आन्तरिक काम गर्ने प्रबन्ध मिलाइरहेको छ ।

उसो त विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकमलगायतका कार्यालयको काउन्टर लकडाउनकाबीच खुलिरहेका छन् । सेवाग्राहीबाट शुल्क संकलन गरिएकै छ ।

लकडाउनकैबीच आम्दानी हुने कार्यालयहरु खुलेपनि सरकारले सेवा प्रदान गर्ने कार्यालयहरु कहिले खोल्ने हो, त्यो भने अत्तोपत्तो छैन ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैशाख १५ गते अतिआवश्यकीय सेवा प्रदान गर्ने सरकारी कार्यालयहरुमा न्यूनतम् मापदण्ड पूरा गरी कर्मचारीलाई आलोपालो काममा लगाउने निर्णय गरेको थियो । तर, कैयौं सरकारी कार्यालयले सो निर्णयको पालना गरेको पाइँदैन ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई हाल कुन–कुन सरकारी कार्यालयहरु सञ्चालनमा छन् भन्ने जानकारी छैन ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारी सरकारी कार्यालयमा कर्मचारी परिचालनबारे गृहकार्य भइरहेको बताउँछन् ।

सरकारी कार्यालय कहिले खोल्ने भनेर मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय आउनुपर्ने तल्ला निकायहरुको भनाइ छ ।

तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेल सरकारी कार्यालयहरु कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने जिम्मा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई नै दिइएको बताउँछन् । पौडेलले हामीसँग क्यामेरामा भने बोल्न मानेनन् ।

ठूलो संख्याका निजामती र सरकारी प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरुलाई घरमै राखेर तलब–भत्ता खुवाउने तर सेवा प्रदान गर्नेतिर ध्यान नदिने सरकारी रवैयालाई जायज मान्न सकिँदैन ।

एउटाले अर्को निकायलाई देखाएर होइन, अब जनताले सरकारी सेवा कहिलेदेखि पाउने हो, त्यो स्पस्ट पारिनुपर्दछ ।

भिडियो हेर्नुहोस्